Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी उद्याचा दिवस सर्वात महत्त्वाचा आहे. कारण मराठा आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने उद्या विशेष अधिवेशन बोलावलंय. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिली आहे. 


काय म्हणाले मुख्यमंत्री?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मराठा आरक्षणासाठी उद्या राज्याचं एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलंय. या अधिवेशनात सगेसोयरे शब्दाच्या अनुषंगानं मराठा आरक्षण कायदा पारित होऊ शकतो. अधिवेशनात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर केला जाणार आहे.. या अहवालावरही चर्चा होणार आहे असं मुख्यमंत्री म्हणाले.  


विशेष अधिवेशनात मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाचा कायदा 


विशेष अधिवेशनात मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाचा कायदा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणाच्या कायद्यासाठी उपोषणाला बसले आहेत.. विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी त्यांनीच केली होती. विशेष अधिवेशनात सगे-सोयरे कायदा करावाच  लागेल. नाहीतर 21 तारखेला पुन्हा मराठा आंदोलन सुरु करण्याचा इशारा जरांगेंनी दिला.


मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्यभर सर्वेक्षण


मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्यभर सर्वेक्षण करण्यात आलं. माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारकडे हा अहवाल सुपूर्द केलाय. त्यामध्ये कुणबी वगळून 32% मराठा समाज असल्याची नोंद करण्यात आली. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबत सरकार अपवादात्मक परिस्थिती कशी सिद्ध करणार असा सवाल संभाजीराजे छत्रपतींनी राज्य सरकारला केलाय.दुसरीकडे उदयनराजे भोसलेंनी आर्थिक निकषावरच आरक्षण देण्याची मागणी केली.  


राज्य सरकार यात मराठा समाजाला 13% आरक्षण देण्याच्या तयारीत


राज्य सरकार यात मराठा समाजाला 13% आरक्षण देण्याच्या तयारीत आहे. तेव्हा मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण दिल्यास, बिहारप्रमाणे एकूण आरक्षण 75 टक्क्यांवर जाईल.. मराठा आरक्षण हा राज्याचा नाही तर केंद्राचा विषय आहे. त्यामुळे विशेष अधिवेशनातून काहीच साध्य होणार नसल्याचा दावा राज ठाकरेंनी केलाय.


मराठा आरक्षणाचा कायदा आणताना हायकोर्टाच्या सुचनेनुसार आणि राणे उप समितीच्या शिफारशीने 2018 मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनं मराठा समाजाला 13% आरक्षण दिलं होतं. हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही. मात्र, राज्य सरकारने आता मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावलंय. त्यात मराठा आरक्षणाचा नवीन कायदा पारित होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. तेव्हा विशेष अधिवेशनाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचंच लक्ष लागलंय.


राज्यात सध्या कुणाला किती आरक्षण? 


अनुसूचित जाती (SC) - 13%
अनुसूचित जमाती (ST) - 07%
ओबीसी - 19%
विमुक्त, भटक्या जाती (प्रवर्ग 4) - 11%
एसबीसी अ वर्ग - 02%
EWS आरक्षण - 10%
एकूण आरक्षण - 62%