मुंबई : 'राज्यकर्त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचंच नाही. त्यांची इच्छाशक्तीच नाही. सरकारला देशात फाळणी घडवून आणायची आहे का? राज्यात मराठा समाजाचा उद्रेक झाला तर त्याला जबाबदार कोण?' असा सवाल खासदार उदयनराजे यांनी उपस्थित केलाय. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर लोकशाहीतील 'राजें'ना जाब विचारा असंही खासदार उदयनराजेंनी म्हंटलंय. 


आरक्षणावर दोन राजेंची भेट


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर खासदार संभाजीराजे आणि खासदार उदयनराजे या दोन राजेंमध्ये आज पुण्यात भेट झाली. या दोघांमध्ये जवळपास 20 मिनिटं चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर दोन्ही राजेंनी आपल्यात सहमती झाल्याचं सांगितलंय. या भेटीनंतर दोन्ही राजेंनी माध्यमांसमोर मराठा आरक्षणाबाबत आपापली भूमिका मांडली.


संभाजीराजेंच्या मागण्यांना पाठिंबा


'आम्ही दोघे एकाच घराण्यातले आहोत. त्यामुळे इथं दोन घराण्याचा संबंध येत नाही. संभाजीराजे यांनी ज्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्याचाशी मी सहमत आहे' असं उदयनराजे यांनी भेटीनंतर स्पष्ट केलं आहे.  23 मार्चला जीआर काढून आरक्षण दिलं जात आहे. मग मराठा समाजाला सुद्धा आरक्षण द्या. मराठा समाज आणि ओबीसीमध्ये दुफळी निर्माण केली जात आहे' असा आरोप उदयनराजे यांनी यावेळी केला. मराठा आरक्षणाबाबत संभाजीराजे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याची असल्याचं उदयनराजे म्हणाले.


मराठा आरक्षणावर दोन्ही राजेंचं एकमत


खासदार संभाजीराजे आणि खासदार उदयनराजे यांच्या भेटीत मराठा आरक्षणावर चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाबाबत आपल्यात एकमत असल्याचं यावेळी संभाजीराजेंनी सांगितलं. राज्य सरकारनं आमच्या 6 मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणी खासदार संभाजीराजेंनी केलीय. तसच आजच्या भेटीतून दोन घराणी एका विषयासाठी एकत्र आल्याचा आनंदही त्यांनी व्यक्त केलाय.


16 जूनपासून आंदोलन


खासदार संभाजीराजे यांनी 6 जूनला शिवराज्याभिषेक सोहळ्यावेळी रायगडावरुन मराठा आरक्षणाची हाक दिली आहे. येत्या 16 जूनपासून कोल्हापुरातील राजर्षि शाहू महाराजांच्या समाधीपासून मराठा आरक्षण आंदोलनाला सुरुवात होईल, 'आंदोलनाद्वारे मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबई ते पुणे लाँगमार्च काढू,' असा इशाराही संभाजीराजेंनी दिला आहे. 


मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं


मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं आहे.  मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे. मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.