Marathi Compulsory: शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरुन राजकारण पेटले आहे. शाळांमध्ये मराठी अनिवार्यचा निर्णय घेतल्याचे विधान शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विश्व मराठी संमेलनात केले होते. त्यावर आता ठाकरे गटाकडून टीका करण्यात आली आहे. ठाकरे गटाने पुरावा देत दीपक केसरकर यांना आरसा दाखवला आहे. काय घडलाय प्रकार? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विश्व मराठी संमेलनात मंचावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्रातील जेवढ्या शाळा आहेत पहिली ते दहावी मराठी भाषा अनिवार्य केली पाहिजे, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना 'मला राज ठाकरेंना सांगण्यास मनापासून आनंद होतोय की, यावर्षीपासूनच आम्ही पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा कंपल्सरी केली आहे.', असे केसरकर म्हणाले. यानंतर ठाकरे गटाकडून शासन निर्णयाची प्रत दाखवत निर्णय आधीच झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. 


पहिली ते दहावीमध्ये माध्यमात मराठी या आधीच सक्तीची करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागातील इंजिनीअरिंगमध्येही मराठी सक्तीची करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे केसरकर म्हणाले.



महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना 'मराठी' भाषा हा विषय म्हणून शिकवणे अनिवार्य करणारा शासन नियम माजी मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या कार्यकाळात झालाय, असे ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सचिव साईनाथ दुर्गे यांनी संदर्भातील ट्वीट केले आहे. हा निर्णय 9 मार्च 2020 रोजीच काढण्यात आल्याचे या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. आत्ताच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी या निर्णयाची व्यवस्थित अंमलबजावणी करावी अशी अपेक्षा ठाकरे गटाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. यावर शिंदे गटाकडून काय प्रतिक्रिया येते? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.