Maharahtra Winter Session : एमआयडीसीच्या भोंगळ कारभारवारावर कॅगेने कडक ताशेरे ओढले आहेत.  2014 ते 2021 चा कॅगचा अहवाल आज विधान सभेत सादर करण्यात आला आहे.  अवैध भुखंड वाटप आणि अवास्तव काही ठराविक लोकाना सवलती दिल्याने महामंडळाच नुकसान झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवलाय.


काय आहे कॅगचा ठपका आणि शिफारशी
- २०१४ ते २१ पर्यंत सात सदस्यांची नियुक्ती एमआयडीसीने केली नाही
- एमआयडीसीच्या भुखंड वाटप आणि प्रशासनाची मनमानी यामुळे सार्वजनिक तिजोरिच नुकसान झाल
- एमआयडीसीने उद्दिष्ट पुर्ण करण्यासाठी कोणतही योजना हाती घेतली नाही
- एमआयडीसीच्या कामगीरीच मूल्यांकन करण्यासाठी कोणतही मापदंड नव्हते
- एमआयडीसीच्या रिक्त जागा तातडीने भराव्या
- एमआयडीसीच्या जमिन वाटप आणि शुल्क वसुलीसाठी काटेकोर अंमलबजावणी करावी
- एमआयडीसीमध्ये झालेल अतीक्रमण काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखला नाही
- जमिनी वाटपात अनिश्चितता असेल जर जबाबदारी निश्चित करावी
- काही भुखंड धारकांना अवाजवी सवलती दिल्या त्यांच्यावर जबाबादारी निश्चिब केली जावी
- देय रक्कमेची वसुली तातडीने करावी
- काही पार्टीजला हस्तांतर शुल्क. आणि मुद्रांक शुल्क यात अवाजवी सुट दिली
- जमिन दर निश्चित करण्यासाठी योग्य धोरण नव्हते
- त्यामुळे महामंडळाच नुकसान झाल आहे
- एमआयडीसीच्या धोरणा विरुद्ध जाऊन अपात्र पार्टीला थेट भुखंडाच वाटप करण्यात आले आहे
- कोरीव भुखंड उपलब्ध नसताना ही काही पीर्टीना देकारपत्र देण्यात आल
- प्रत्यक्ष गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती वरती देखरेख ठेवावी