आमदारांनी जे पाऊल उचललं त्याने संपूर्ण मंत्रालय हादरलं! आक्रमक निर्णय का घ्यावा लागला

सत्ताधारी आमदारांनीच सरकारविरोधात मंत्रालयात उडी मारुन आंदोलन केल्याने त्याची चर्चाही सुरु झाली. आता हे आंदोलन का केलं गेलं याचा शोध घ्यावा लागेल असं विधान भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवारांनी केलंय..

Narhari Zirwal : राज्यात पेसा आंदोलनाचा मुद्दा आता चांगलाच तापलाय... पेसा भरतीसाठी सत्ताधारी आणि खास करुन आदिवासी आमदार आक्रमक झाले आहेत.. यात विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ तसंच भाजप आमदार आणि खासदारांचाही समावेश आहे.. मात्र या आमदारांना सरकारकडून कोणतंच आश्वासन मिळालं नाही.. दोन दिवसांआधीसुद्धा या आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या भेटीसाठी वेळ मागितली होती. तेव्हा त्यांना चार तास ताटकळत राहूनही मुख्यमंत्र्यांची भेट मिळाली नव्हती.. आजही हे आमदार मंत्रिमंडळ बैठकीआधी मुख्यमंत्र्यांना भेटले.. मात्र त्यांचं काही समाधान झालं नाही. मात्र त्यांनतर या आमदारांनी जे पाऊल उचललं त्याने संपूर्ण मंत्रालय हादरलं.. 

संरक्षक जाळीवर उडी मारणा-यांमध्ये विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांचाही समावेश आहे... भाजपचे खासदार हेमंत सावरासुद्धा आहेत.. किरण लहामटे, आमदार, राष्ट्रवादी (AP), संदीप दुर्वे, आमदार, भाजप, हेमंत सावरा, खासदार, भाजप, राजेश पाटील, आमदार, बविआ हिरामण खोसकर, आमदार, काँग्रेस, श्रीनिवास वनगा, आमदार, शिवसेना राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार नरहरी झिरवाळ, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचेच आमदार किरण लहामटे, भाजपचे आमदार संदीप धुर्वे, भाजपचे खासदार हेमंत सावरा, काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर तसंच शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार श्रीनिवास वनगा हे सुद्धा या आंदोलनात सहभागी झाले होते..

धनगर समाजाची आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात घुसखोरी थांबवावी आणि पेसा कायद्यांतर्गत भरती करावी अशी मागणी या आमदारांची आहे.  मागील काही दिवसांपासून या सर्वपक्षीय आमदारांचं आंदोलन सुरू होतं.. उड्या मारण्याआधी झिरवाळांसह काही आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची वाटही अडवली होती..

मात्र या चर्चेत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. त्यानंतर आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयाच्या जाळीवर उड्या मारत आंदोलन केलं.. मुख्यमंत्र्यांना आमचं ऐकावं लागेल, नाहीतर आमच्याकडे प्लॅन बी तयार आहे असं आंदोलनाआधी झिरवळांनी म्हटलं होतं.पेसा म्हणजे पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्युल एरिया अ‍ॅक्ट म्हणजेच पंचायत उपबंध अधिनियम.

पेसा भरती प्रकरण काय?

पेसा भरती संबंधित प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ
अंतिम आदेश येईपर्यंत पेसा निवडप्रक्रियेबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याची सरकारची भूमिका
13 जिल्ह्यांतील 17 संवर्गातील भरतीप्रक्रिया प्रभावित झाली आहे
ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, आणि यवतमाळ या 13 जिल्ह्यांमधली भरती प्रक्रिया रखडली आहे