Mumbai Goa Highway News : मुंबई - गोवा महामार्गाच्या दूरवस्थेवरुन हायकोर्टाने एनएचएआय आणि राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले. (Mumbai Goa Highway Potholes) महामार्गावर पनवेल ते इंदापूर या टप्प्यात खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे, हे लक्षात येताच हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. थातूरमातूर उत्तरं देणं बंद करा, दिशाभूल करणारे अहवाल देऊ नका असं कोर्टाने सुनावले. (Mumbai Goa highway pothole issue)


31 जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महामार्गाची एकूण स्थिती सुधारण्यासाठी तसेच परशूराम घाट आणि चिपळूण उड्डाणपुलाच्या कामाला गती देण्यासाठी काय पावले उचलली हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे 31 जानेवारीपर्यंत सविस्तर मांडण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेत. मुंबई गोवा महामार्गाच्या दूरवस्थेबाबत अॅडव्होकेट ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.दरम्यान, या रस्त्याबाबत आंदोलनही करण्यात आले आहे. मात्र, राजकीय नेत्यांसह राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. आता कोर्टाने पुन्हा एकदा फटकारल्याने कामाला गती मिळणार का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. दरम्यान, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही हा प्रश्न केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या कानावरही घातला आहे. 


खड्डे बुजवण्यासाठी 31 डिसेंबरची डेडलाईन, पण...


कोर्टाने पनवेल ते इंदापूर या दरम्यानचे खड्डे बुजवण्यासाठी 31 डिसेंबरची डेडलाईन दिली होती. मात्र ही डेडलाईन पाळण्यात आलेली नाही, हे याचिकाकर्त्याने कोर्टाच्या निदर्शनाला आणून दिले. महामार्गावर वारंवार अपघात होत आहेत. त्यामुळे कोर्टाची दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करा, तसेच यात गुंतलेल्या राजकीय नेत्यांवरही गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी जनआक्रोश समितीने केली आहे. 



प्राधिकरणाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद नाही !


मुंबई आणि गोवा दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 च्या खड्डेमय अवस्थेबाबतच्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी आहे. एनएचएआयच्या भूमिकेकडून असलेल्या अपेक्षा धुडकावल्या आणि प्राधिकरणाने हे प्रकरण फारसे गांभीर्याने घेतलेले नाही, अशा शब्दात फटकारले आहे. सर्व खड्डे बुजवण्यासाठी आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी प्राधिकरणाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, असे खंडपीठाने याआधीही स्पष्ट केले आहे.