नंदुरबार : येथील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत जिल्ह्याला नवे नेतृत्व दिले आहे. विशेष म्हणजे नवनियुक्त जिल्हा परिषद अध्यक्ष सीमा वळवी या वकील असून त्यांचा वय अवघे २५ वर्ष आहे. धक्कादायक घडामोडींमध्ये राज्याच्या राजकारणातील या महत्त्वाच्या लढाईत भाजप उमेदवारासह सर्व सदस्यांनी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे उमेदवार सीमा वळवी यांना मतदान केल्याने जिल्ह्यातील राजकारणाला एक नवे वळण मिळाले आहे.  दरम्यान, भाजपने अध्यक्ष पदासाठी मतदान करताना उपाध्यक्षपद आपल्या वाट्याला येईल, याची खबरदारी घेतली होती. मात्र, शिवसेनेने काँग्रेसला मदत करुन भाजपच्या इराद्यावर पाणी फेरले.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नंदुरबार जिल्हा परिषद चा निकाल शिवसेना महत्त्वाच्या भूमिकेत राहील असे सर्वाना वाटत असताना  भाजपने काँग्रेस उमेदवाराला आपले सर्व समर्थन देत सर्वाना धक्का दिला. काँग्रेसच्या सीमा वळवी या बिनविरोध निवडून आल्यात, उपाध्यक्ष पदासाठी मात्र चुरस पाहायला मिळाली. अखेरच्या  क्षणाला काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र आल्याने भाजपचे सत्ता समीकरण चुकली. त्यामुळे पराभवाला सामोरे जाण्याऐवजी काँग्रेसला मतदान करून आपली पराभवाची नामुष्की टाळली. 


नंदुरबारमधल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतमध्ये मात्र विचित्र सत्ता समीकरणे दिसून आले. भाजपने राष्ट्रवादीसोबत घरोबा केला होता तर काँग्रेस शिवसेना स्वतंत्र लढले होते. निवडणुकीनंतर ही  भाजपने थेट काँग्रेससोबत जाणं पसंत केल्यामुळे जिल्ह्याच्या तर्कवितर्कांना ऊत आला आहे. या सर्व खेळीमुळे मात्र काँग्रेसच्या सत्ता मार्ग प्रशस्त झाला आणि आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांची भूमिका यशस्वी झाली. भाजप-शिवसेनेला आपसात चर्चेमध्ये गुंतवून ठेवत पाडवी यांनी जिल्हा परिषदेची सत्ता काबीज केली.
 
नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड झालेल्या सिमा वळवी या सर्वात कमी वयाचा राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष आहेत. आपण नंदुरबार जिल्ह्यातील महिला सक्षमीकरण कुपोषण आरोग्य रस्ते या समस्यांकडे लक्ष देणार असल्याचे त्यांनी बोलताना सांगितले.


नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत जिल्ह्याच राजकारण हे आता आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्या अवतीभोवती राहील हे स्पष्ट झाले आहे. पाडवी यांचे नेतृत्व अनेक नेत्यांना मान्य नसले तरी त्यांचा दबदबा वाढतोय. असे असताना या सर्व घडामोडींचा जिल्ह्याच्या विकासावर सकारात्मक परिणाम झाला, तरच आदिवासी जनतेचा पदरी काही पडेल, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.