नाशिककरांच्या भरघोस मतांची परतफेड कर वाढीने

नाशिक : नाशिक महापालिकेची सत्ता काबीज करणा-या भारतीय जनता पक्षानं,  नाशिककरांनी दिलेल्या भरघोस मतांची परतफेड वाढीव मालमत्ता आणि पाणीपट्टीनं केली आहे. नाशिक महापालिकेनं मालमत्ता करात १८ टक्के वाढ केली आहे. 

तर पाणीपट्टीत २ रुपयांवरुन ६ रुपयांपर्यंत म्हणजेच पाच वर्षांत जवळपास १२० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. हे कमी म्हणून की काय, पुढल्या पाच वर्षांमध्ये दर वर्षी पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा अजब निर्णयही नाशिक पालिकेच्या  स्थायी समितीनं घेतला आहे. 

सत्ताधारी भाजपनं शिवसेना काँग्रेसचा  तोकडा विरोध झुगारत ही करवाढ मंजूर केली आहे. नाशिक शहराचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश झालाय. त्या अंतर्गत विविध प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्याचवेळी जकात आणि एलबीटी रद्द होऊन जीएसटी लागू झाल्यानं महापालिकेचं उत्पन्न घटलंय. 

त्यातच सातवा वेतन आयोग लागू होत असल्यान पालिका तोजीरोवर अतिरिक्त ताण पडणार आहे. त्यामुळे करवाढ  अपरिहार्य  असल्याचं पालिका सत्तधारी भाजपनं सांगितलं असून, महासभेकडे अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव पाठवला जाणर आहे. स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयनुसार १ एप्रिल २०१८ पासून करवाढ लागू केली जाणार आहे.