Nashik Zilla Parishad: नाशिक जिल्हा परिषदेत 59 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. 609 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांपैकी 59 कर्मचाऱ्यांवर बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केल्याचा संशय होता. झी 24 तासच्या बातमीनंतर जिल्हा प्रशासनाने ही कारवाई केली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नाशिक जिल्हा परिषदेत कर्तव्यावर असणाऱ्या 609 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांपैकी 59 कर्मचाऱ्यांवर बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केल्याचा संशय होता. त्यानंतर आता जिल्हा प्रशासनाने यावर कठोर कारवाई करत या 59 कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहे. रुजू झालेल्या तारखेपासून दिव्यांग भत्ता, विशेष सोयी सवलती सुविधा, घेतलेले आर्थिक फायदे, पदोन्नती रोखण्यासोबत व्यवसाय कर ,आयकरातील सवलती वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 


जिल्हा परिषद अंतर्गत शासकीय सेवेतील सर्व विभागांना शासकीय नियमानुसार शिस्त व सेवेतील नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसंच, वारंवार लेखी सूचना देऊनही दिव्यांद कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे युडीआयडी कार्ड सादर केले नव्हते. त्याचबरोबर, महिनाभर मुदत देऊनही वैद्यकीय पडताळणीला टाळाटाळ केली होती. झी 24 तासने बातमी देताच जिल्हा परिषद खडबडून जागे झाले. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. 


गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून त्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करावे असे सांगण्यात आले होते. मात्र, 609 कर्मचाऱ्यांपैकी 59 कर्मचारी युडीआयडी प्रमाणपत्र सादर करण्यास टाळाटाळ करत होते. त्यांना महिनाभराची मुदत देऊनही ते प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करत होते. अखेर या सर्वांवर आता कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला आहे. पूजा खेडकर प्रकरणानंतर आता जवळजवळ सगळेच विभाग अलर्ट मोडवर आले आहेत. 


नाशिकमध्ये जिल्हा परिषदेत बदल्या व विविध कारणांसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र वापरण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर ही कारवाई सुरू झाली होती. आता ही कारवाई अंतिम टप्प्यात आहे. आदेश कारवाईचे जारी झाले आहेत. दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांची नोकरीही जाऊ शकते. प्रत्येक विभागांना कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर न केल्यास या कर्मचाऱ्यांची नोकरी येत्या काळात जाऊ शकते.