नाशिक : महाराष्ट्र राज्यातील पहिली कर्जमुक्त महानगरपालिका म्हणून नाशिक मनपाची ओळख निर्माण झाली आहे. तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर शिस्तबद्ध कारभार आणि कामात गतिमानता आलेल्या नाशिक मनपाने पुन्हा एकदा इतिहास घडवला आहे. आयुक्त मुंढे यांनी स्थायी समितीत कर्जफेडीचा प्रस्ताव मांडला होता आणि त्याला स्थायीने मंजूरी  दिली. या निर्णयामुळे महापालिकेचे वार्षिक तीन कोटी रुपये वाचणार आहेत.


130 कोटींचे कर्ज


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नाशिक मनपाने विविध कामांसाठी 130 कोटींचे कर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या रकमेतून कुंभमेळ्याची कामे आणि शहरातील घरकुल योजनेची कामे झाली. यापैकी मनपाकडून 32 कोटींची परतफेड केली गेली आहे. या कर्जावर 9.60 टक्के व्याजदराने महापलिकेला पैसे भरावे लागतात. तर महापालिकेकडे असलेल्या एफडीवर साडेसहाच टक्के व्याजदर मिळत होते. त्यामुळे महपालिकेला दरवर्षी 3 कोटी अतिरिक्त भर अंगावर घ्यावा लागत होता.


कर्जाची परतफेड करण्याचा निर्णय


दरम्यान तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेकडे एफडी आणि इतर रक्कम असल्याने त्यातून कर्जाची परतफेड करण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे नाशिक मनपाचे पैसेही वाचणार आहे आणि महापालिका कर्जमुक्त झाल्यामुळे दर्जाही सुधारण्यास मदत होणार आहे.