महाराष्ट्रात मोठा राजकीय भूकंप? शिंदे गट आणि BJP आमदार अस्वस्थ, फाईल्स मंजूर करण्याचा वेग वाढला
Maharashtra Government: सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी सुरु असताना सत्ताधारी आमदारांच्या चेहऱ्यावर अस्वस्थता असून बॉडी लँग्वेज पडलेली होती असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (NCP MLA Rohit Pawar) यांनी केला आहे. तसंच सूचक विधान करताना त्यांनी ही भूकंपाची चिन्हं असल्याचा दावा केला आहे.
Maharashtra Government: राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी सुरु आहे. दोन दिवस नियमित सुनावणी सुरु झाल्यानंतर आज पुन्हा याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्ट हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवणार की नाही याबद्दल आज निर्णय दिला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान झालेला युक्तिवाद पाहता शिंदे गट आणि भाजपा (Shinde Faction BJP) आमदारांमध्ये अस्वस्थता असल्याचा दावा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (NCP MLA Rohit Pawar) यांनी सूचक ट्वीट करत हा दावा केला आहे.
रोहित पवार यांनी ट्वीट केलं असून सत्ताधारी पक्षात भूकंप येण्याची शक्यताच वर्तवली आहे. आमदारांच्या चेहऱ्यावर अस्वस्थता असून त्यांची बॉडी लँग्वेज पडलेली दिसत होती असं रोहित पवार म्हणाले आहेत. अर्थ विभागातून विशिष्ट पक्षाच्याच फाईल्स मंजूर होत असून त्याचा वेगही अचानक वाढल्याचं समजलं असल्याचंही ते म्हणाले आहेत. रोहित पवारांच्या या ट्वीटमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
रोहित पवारांच्या ट्वीटमध्ये काय?
"भूकंपापूर्वी प्राणी आणि पक्षांचं वर्तन बदलत असतं. एकप्रकारे ती भूकंपाची पूर्वसूचनाच असते. असंच एक वेगळ्या प्रकारचं माझं आजचं निरीक्षण आहे. सत्ताधारी पक्षातील अनेक सहकारी आमदारांची आज कामानिमित्त मुंबईत असताना भेट झाली असता काही गोष्टी प्रकर्षाने जाणवल्या. या आमदारांच्या चेहऱ्यावर अस्वस्थता आणि बॉडी लँग्वेज पडलेली होती," असा दावा रोहित पवारांनी ट्वीटमधून केला आहे.
"सत्ताधारी असूनही काही आमदारांना मुख्यमंत्र्यांना भेटता येत नसल्याचं समजलं. शिवाय अर्थ विभागातून विशिष्ट पक्षाच्याच फाईल्स मंजूर होत असून त्याचा वेगही अचानक वाढल्याचं समजलं. ही कोणत्या भूकंपाची चिन्ह असावीत?," अशी शंका रोहित पवारांनी व्यक्त केली आहे.
सुप्रीम कोर्टात नेमकी काय स्थिती?
राज्यातील सत्तासंघर्षांवर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान वारंवार नबाम रेबिया प्रकरणी घटनापीठाने दिलेल्या निकालाचा उल्लेख केला जात आहे. उद्धव ठाकरे विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न गेल्यामुळे रेबिया निकालाचा फेरविचार करणं योग्य ठरणार नाही असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत सिद्ध न करताच राजीनामा दिला. महाविकास आघाडी सरकार बंडखोरीमुळे पडलेले नाही. तसंच शिंदे गटातील अन्य २२ आमदारांवर अपात्रतेची नोटीस बजावली गेली नव्हती. असं असेल तर नबाम रेबिया निकालाचा पुनर्विचार कशासाठी करायचा, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला.