मोठी बातमी । भाजप आमदार नितेश राणे न्यायालयात शरण
Nitesh Rane Case : सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर आज ते जिल्हा न्यायालयात हजर झाले आहेत.
मुंबई : Nitesh Rane Case : सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर आज ते जिल्हा न्यायालयात हजर झाले आहेत. गुरुवारी संतोष परब (Santosh Parab) यांच्यावर झालेल्या हल्लाप्रकरणी नितेश राणे यांचा अटकूपर्व जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. त्याचवेळी खालच्या न्यायालयात हजर व्हा, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. (Nitesh Rane in Sindhudurg district court after supreme court rejects anticipatory bail application)
संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्लाप्रकरणी नितेश राणे यांची चौकशी पोलिसांकडून करण्यात येत होते. मात्र, चौकशीला ते सहकार्य करत नसल्याने त्यांना अटक करणे गरजेचे आहे. तसेच अधिक तपासासाठी वेळ हवा, अशी पोलिसांनी मागणी होती. मात्र, त्यानंतर नितेश राणे अज्ञातस्थळी होते. त्यानंतर त्यांनी अटकूपर्व जामीनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. उच्च न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. गुरुवारी न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळला.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नितेश राणे यांना जिल्हा न्यायालयात शरण जाण्यास तसेच नियमित जामिनासाठी अर्ज करावा, असे आदेश दिले होते. यासाठी न्यायालयाने नितेश राणे यांना 10 दिवसांची मुदत दिली होती. तसेच तोपर्यंत त्यांना अटक करु नये, असे निर्देश देत दिलासा दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नितेश राणे सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयात हजर झाले. यावेळी माजी खासदार नीलेश राणे हेही सोबत होते. यावेळी नितेश राणे नियमित जामीनसाठी अर्ज करणार आहेत. नितेश राणे यांच्यासोबत त्यांचे वकील सतीश मानशिंदेही उपस्थित होते. त्यामुळे नितेश राणे यांना जामीन मिळणार का, याची उत्सुकता आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेच्या (Sindhudurg DCC Bank) निवडणूक प्रचारामध्ये शिवसेनेचे प्रचारक संतोष परब यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला होता. या प्रकरणात नितेश राणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्ण जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यानंतर राणे यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. त्यावरील दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर 17 जानेवारीला उच्च न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळला होता.