मुंबई : मुंबई महापालिकेचे कार्यरत कामगार व कर्मचारी तसेच अधिकारी आणि १ एप्रिल २०११ सालापासून सेवानिवृत झालेले कर्मचारी यांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी वैद्यकीय गटविमा योजना सुरू केली होती. ही योजना बंद केल्याचा आरोप भाजप आमदार नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वैद्यकीय गटविमा योजना सुरु केली तेंव्हा याचे श्रेय आपण व आपल्या पक्षाने घेतले होते.आम्ही महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना पाच लाखांपर्यंतच्या विम्याचे कवच दिले, अशाप्रकारच्या बातम्या वृत्तपत्रातून तसेच इतर माध्यमातून प्रकाशित केल्या. मग जेंव्हा ही योजना बंद झाली आहे, तर मग याचे श्रेय कुणाला द्यायचे? असा सवालही राणे यांनी उपस्थित केला.


काय म्हटले नितेश राणे?


आपले  सरकार कोविडमधील आपल्या कामगिरीबाबत स्वत:च्याच कौतुकाचे पोवाडे गातात आणि इतकेच नाही तर आपल्या सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार कोविड काळातील कामगिरीसाठी ‘सर्टीफिकेट ऑफ कमिटमेंट अवार्ड’ प्राप्त करून घेतात. 


त्याचप्रमाणे आपल्या सत्तेत असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेत कोविडमध्ये उत्तम कामगिरी केल्याचे उदाहरण म्हणून ‘मुंबई मॉडेल’ चीही जगभर वाहवा ‘मिळवून’ घेतात.


पण जे खरे कोविड वॉरीअर म्हणजे जे महापालिकेचे कर्मचारी आपल्या जीवाची आणि आपल्या कुटुंबाच्या जीवाची पर्वा न करता तत्परतेने कर्तव्यासाठी घराबाहेर पडतात. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी आपण काय करत आहात?आपल्या हस्ते सुरू करण्यात आलेली गटविमा योजना पुर्णपणे बंद पाडण्यात आलीये. हे आपणास माहित नाही का? 


मुंबई महापालिकेचे कार्यरत कामगार व कर्मचारी तसेच अधिकारी आणि १ एप्रिल २०११ सालापासून सेवानिवृत झालेले कर्मचारी यांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी वैद्यकीय गटविमा योजना सुरू केली होती. १ ऑगस्ट २०१५ साली ही योजना सुरू झाली. या योजनेसाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्तीही करण्यात आली होती. सुरुवातीला २०१५-१६ व २०१६-१७ या  दोन वर्षाच्या कालावधीत ही योजना सुरु होती. परंतु सन २०१७-१८ या तिसऱ्या वर्षात  ०१ऑगस्ट २०१७ ला  बंद करण्यात आली. जी आजवर सुरु झालेली नाही. 


आपल्या हस्ते शुभारंभ केलेली योजना आपल्यालाच सत्ताधारी पक्षाच्या उदासिनतेमुळे बंद झाली, त्यामुळे आता आपणास स्मरण करून देण्याची वेळ आली आहे. सदरची योजना पुन्हा कार्यान्वित होईल, या आशेवर कर्मचाऱ्यांनी स्वत: विमा काढलेला नाही. जर ही योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्याची मानसिकता नसेल किंबहुना या योजनेचा लाभ कायमचा बंद करण्याचा निर्णय आपल्यालाच सत्ताधारी पक्षाने घेतला असेल तर त्याप्रकारे त्याची जाहीर घोषणा करून टाकावी. जेणेकरून कर्मचारी स्वत: विमा काढतील. पण त्यांच्या भावनांशी आणि त्यांच्या परिवारच्या भविष्याशी सत्ताधारी पक्षाने स्वत:च्या अर्थकारणासाठी  खेळू  नये.


 जेंव्हा ही योजना सुरु केली तेंव्हा याचे श्रेय आपण व आपल्या पक्षाने घेतले होते.आम्ही महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना पाच लाखांपर्यंतच्या विम्याचे कवच दिले, अशाप्रकारच्या बातम्या वृत्तपत्रातून तसेच इतर माध्यमातून प्रकाशित केल्या. 


मग जेंव्हा ही योजना बंद झाली आहे, तर मग याचे श्रेय कुणाला द्यायचे? आपण आणि आपला महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष जसे ‘करून दाखवले’चे श्रेय घेतात, त्याचप्रमाणे  ‘बंद करून दाखवले’ याचेही श्रेय घेणार का?