50 % हून जास्त आरक्षण असलेल्या राज्यांना नोटीस, मराठा आरक्षणाचं काय होणार?

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता अधिक व्यापक झाला आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या राज्यांना सुप्रीम कोर्टानं नोटीस पाठवली आहे. तर एसईबीसी आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारनं घेतल्यानं नवा वाद सुरू झाला आहे.

एसईबीसी आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना नाही?

मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढं सुनावणी सुरू झाली आहे. हा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित मुद्दा नाही. इतर राज्यांमध्येही 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. त्या राज्यांचा देखील खटल्यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आली. त्यानुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक वाढवता येईल का, अशी विचारणा करणारी नोटीस सुप्रीम कोर्टानं संबंधित राज्यांना पाठवली आहे. त्याशिवाय मोठ्या घटनापीठापुढं ही सुनावणी व्हावी, अशी मागणी देखील राज्य सरकारच्या वतीनं करण्यात आली. येत्या 15 मार्चला याबाबतची पुढील सुनावणी होणार आहे.

एसईबीसी आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीनं सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात आली. त्यावरून नवा वाद सुरू झाला आहे. 

दरम्यान, मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्याच्या मागणीवरून पुन्हा एकदा वाद पेटणार आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा, अशी मागणी करणारी हस्तक्षेप याचिका मराठा क्रांती मोर्चानं सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सुरू झालेली ही न्यायालयीन लढाई आता अधिक व्यापक झाली आहे. त्यामुळं अंतिम निकालासाठी बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.