निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण येणारच? सरकार घेणार हा निर्णय

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण कायम राहावे यासाठी सरकार आता ठोस पावले उचलणार आहे. मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर नवे विधेयक आणण्याची तयारी राज्य सरकार करत आहे. हे विधेयक याच अधिवेशनात आणण्यात येणार आहे.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुनश्च दणक्यानंतर राज्य सरकारला आता जाग आली आहे. इंम्पेरिकल डेटावरून आरोप प्रत्यारोप करणारे राज्यसरकार नि विरोधक यांनी यापूर्वीच जर 'तो' निर्णय घेतला असता तर ओबीसी आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले नसते.

ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल फेटाळून हा अहवाल गृहीत न धरता निवडणूक घेण्यास न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे निवडणूक जाहीर होतील अशी चर्चा आहे. पण, ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. 

त्यामुळे आता निवडणुकीच्या अधिकाराच्या कायद्यातच बदल करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात येत आहेत. आज विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यप्रदेश सरकारने केलेल्या कायद्याच्या आधारे निवडणूक घेता येऊ शकेल असे सांगितले. तर, विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तसे सूतोवाच केले.

निवडणुकांचे अधिकार सरकार घेणार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी आणि कशा घ्यायच्या याचे अधिकार राज्य सरकारच्या हाती येणार आहेत. ठाकरे सरकारने तशा हालचाली सुरू केल्या आहेत. आज कॅबिनेट घेवून त्यात हे नविन विधेयक आणत आहोत. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर हे विधेयक असेल. आज कॅबिनेटमध्ये ते मंजूर करून सोमवारी विधिमंडळात मांडणार आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नसल्याचे आम्ही ठरवलंय. आम्हावर कुणाचा दबाव नाही आणि आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही. यात राजकारण करू नये. ४-५ गावांचा डेटा केला असे म्हणतात. कुणीही डेटा गोळा करून चालत नाही. राज्य मागास आयोगाला निधी दिला. चांगले वकिल दिलेत. पण, काय झाले ते कळले नाही. 

विधान सभेत नवा कायदा आणणार. 
महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायती समित्यांच्या निवडणूक थोड्या लांबणीवर पडतील. पण, ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊनच निवडणुका घेण्याच्या उद्देशाने हे नवे विधेयक आणले जाणार आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. या विधेयला एकमताने मंजुरी द्या असं आवाहनही त्यांनी केलं.