मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील १ नोव्हेंबर २००५ आणि त्यानंतर सेवेत आलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २००५ अगोदरचीच जुनी पेन्शन देण्यात यावी. असा ठराव ११ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात मांडण्यात आला. मंत्रिमंडळाने या ठरावास मंजुरी दिली आहे. मग अशाच प्रकारे राज्यातील शिक्षकांसह इतर राज्य कर्मचाऱ्यांनाही जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ठराव घ्यावा, असे मत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य प्रवक्ते जगदीश ओहोळ यांनी व्यक्त केले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना पारिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना (DCPS) ही नवीन योजना लागू करण्याच्या निर्णयास मुंबई येथील उच्च न्यायालयात जनहित याचिके द्वारे आव्हान देण्यात आले होते. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.


न्यायिक अधिकाऱ्यांमध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तसेच जिल्हा न्यायाधीश व कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. या निर्णयाने अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना म्हणजेच महाराष्ट्र नागरी सेवा(निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरन) नियम १९८४ आणि सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या तरतुदी लागू होणार आहेत.


महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना ही १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्यावी. म्हणून अध्यक्ष नितेश खांडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो कर्मचाऱ्यांना एकत्र करून निवेदने, आंदोलन, मोर्चे करून मागणी करत आहे. पण सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.


आता न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू करण्याचं सरकारने ठरवलं आहे. तर सरकारने ही योजना इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही लागू करावी अशी आग्रही मागणी सर्व कर्मचाऱ्यांतून केली जात आहे.