मुंबई / अमरावती : राज्यातील आपत्कालीन परिस्थितीमुळे शालेय शिक्षण सुरु होण्यास अडचणी आल्या आहेत. या परिस्थितीचा सामना करुन शिक्षण सुरु करणे गरजेचे आहे. यासाठी  १०वी, १२वीचे वर्ग पाच ऑगस्टपासून प्रायोगिक तत्वावर प्रत्यक्ष पद्धतीने सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच २१ जुलैपासून पाचवीचे वर्ग ऑनलाईन पद्धतीने सुरु करण्यात येणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली. दरम्यान, पहिली, दुसरीच्या ऑनलाईन शिक्षणावर बंदी आहे. तर सक्तीने शुल्‍क वसुली करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सध्याच्या परिस्थितीत शिक्षण सुरु करण्यासंदर्भात अमरावती येथे गुरुवारी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपसंचालक अंबादास पेंदोर, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य रवींद्र आंबेकर यांच्यासह पाचही जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.


पहिल्या टप्प्यात दहावी आणि बारावीचे वर्ग



खासगी शाळांनी सर्व वर्गांचे ऑनलाईन शिक्षण सुरु केले आहे. यामुळे खासगी आणि शासकीय शाळांतील विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक विषमता वाढेल. यावर उपाय म्हणून शिक्षण विभागाच्या शाळाही सुरु होणे गरजेचे आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात दहावी आणि बारावीचे प्रत्यक्ष वर्ग सुरु होणार आहे. यामध्ये प्रत्येक तालुक्यातील एक शाळा सुरु करण्याचे नियोजन करावे. शाळा सुरु करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करुन इतरही ठिकाणच्या शाळा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शाळा सुरु झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचा अभिप्राय घेण्यात यावा. यासाठी त्रयस्थ म्हणून गावातील सरपंच किंवा समिती सदस्यांची मदत घ्यावी, असे ते म्हणाले. 


१.१९ लाख विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाईनची सोय नाही


प्रत्यक्ष शिक्षण पद्धती इतर कोणत्याही पर्यायापेक्षा जास्त प्रभावी आहे. परंतु सध्यास्थिती लक्षात घेता इतर वर्गाच्या शाळा ऑनलाईन सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अमरावती विभागात सुमारे एक लाख  १९ हजार विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाईन शिक्षणाची सोय नाही. त्यांच्यापर्यंत कशाप्रकारे शिक्षण पोहोचविता येईल, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. शिक्षण देण्याच्या इतर पद्धती सूचविण्यात याव्यात. ज्या ठिकाणी शाळा सुरु झाल्या आहेत, त्याठिकाणी किती अभ्यासक्रम शिकविण्यात आला आहे, याबाबतही अहवाल मागविण्यात यावा. तसेच विलगीकरणासाठी शाळा उपयोगात आणल्या आहेत, या शाळा पुन्हा ताब्यात घेतेवेळी निर्जंतुकीकरण करून घ्याव्या लागतील, असेही ते म्हणाले. 


पहिली आणि दुसरीचे ऑनलाईन शिक्षण घेऊ नये!


शासनाने पहिली आणि दुसरीचे ऑनलाईन शिक्षण घेऊ नये, असा निर्णय घेतला आहे. तरीही काही शाळा केवळ शुल्क वसुल करण्यासाठी वर्ग घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.  मात्र याबाबत अद्यापपर्यंत एकाही शाळेवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच काही शाळा विद्यार्थ्यांना पुस्तके घेण्यासाठी सांगत आहेत, मनाई असताना काही शाळेतच पुस्तक विक्री करण्यात येत आहे. यानंतर तक्रार प्राप्‍त झाल्यास शाळा व्यवस्थापनासह शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असेही  कडू यांनी स्पष्ट केले.