सरकारच्या औद्योगिक जमिनीबाबतच्या निर्णयावर विरोधकांची टीका

मुंबई : मुंबईसह राज्यातील औद्योगिक जमिनी विकासासाठी खुल्या करण्याचा वादग्रस्त निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार रेडी रेकनरच्या ४० टक्के रक्कम भरल्यानंतर औद्योगिक वापरासाठी संपादित केलेली जमीन विकासासाठी खुली होणार आहे. आता सरकारच्या या निर्णयाला विरोधकांचा विरोध वाढत आहे. 

औद्योगिक जमिनींवर टॉवर होणार

या जमिनिवर निवासी टॉवर आणि शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स उभे राहू शकतील. या निर्णयामुळे उद्योजक आणि बिल्डरांचे उखळ पांढरं होणार आहे. मुंबई आणि मुंबई लगतच्या शहरांमध्ये असलेल्या औद्योगिक जमिनींवर येत्या काही वर्षात मोठमोठे निवासी टॉवर्स आणि शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स अथवा इतर कर्मर्शिअल बांधकामे उभी राहिलेली दिसतील. 

उद्योजक आणि बिल्डरांचा फायदा

राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील औद्योगिक वापरासाठी संपादित केलेल्या जमीनी इतर वापरासाठी खुल्या करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी जमिनी उपलब्ध होतील हे कारण देऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय घेताना सरकारने स्वतःचा फायदा बघण्याऐवजी उद्योजक आणि बिल्डरांचा फायदा बघितला आहे.