Anil Deshmukh Case: राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांची आज सुटका होणार आहे. त्यांना मुंबईतलं घर वगळता इतरत्र राहायला मनाई करण्यात आली आहे. (Maharashtra Political News) दरम्यान, त्यांच्या स्वागतासाठी वरळीतल्या घराबाहेर पोस्टर्स लागले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचा सीबीआयला जामीन तारीख पुढे ढकलण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख आज जेलमधून बाहेर पडणार आहेत. (Mumbai HC refuses to defer bail again, Anil Deshmukh may walk out)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचं राष्ट्रवादीकडून भव्य स्वागत केलं जाणार आहे. राष्ट्रवादीचे तीन मोठे नेते स्वत: अनिल देशमुखांच्या स्वागतासाठी हजर राहणार आहेत. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे उपस्थित स्वागतासाठी मुंबईत हजर  राहणार आहेत. सुप्रिया सुळे स्वत: ऑर्थर रोड जेलजवळ उपस्थित राहतील. देशमुखांच्या स्वागतासाठी भव्य बाईक रॅलीचंही आयोजन करण्यात आलं आहे. सुप्रिया सुळेही या रॅलीत सहभागी होणार आहेत.


माजी मंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन देण्याच्या आदेशाची दुसरी मुदतवाढ देण्याची सीबीआयची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीतील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एसजी चपळगावकर यांनी मंगळवारी फेटाळली. एजन्सीच्या शेवटच्या क्षणी कोणत्याही याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही तर, 73 वर्षीय देशमुख सुमारे 14 महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतर बुधवारी जामिनावर बाहेर पडतील.


12 डिसेंबर रोजी न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांनी सीबीआयने दाखल केलेल्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रकरणात देशमुख यांना गुणवत्तेनुसार जामीन मंजूर केला होता. जामिनाची रक्कम एक लाख रुपये होती. अपीलावर जाऊ इच्छिणाऱ्या एजन्सीच्या विनंतीवरुन, मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन आदेश 22 डिसेंबरपासून लागू केला होता. नंतर, सीबीआयच्या याचिकेवर त्याने 27 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती वाढवली होती. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात उच्च न्यायालयाने देशमुख यांना यापूर्वी जामीन मंजूर केला होता.


मुंबई शहरातील बारमालकांकडून दरमहा 100 कोटी रुपये प्रोटेक्शन मनी म्हणून वसूल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिल्याचा आरोप देशमुख यांच्यावर करण्यात आला आहे. आपल्या जामीन आदेशात, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की मुंबईतील 1,700 पेक्षा जास्त बारमधून अनुमोदक आणि सहआरोपी सचिन वाजे यांच्या विधानाशिवाय देशमुख यांच्या सूचनेनुसार पैसे गोळा केले गेले नाहीत.


21 डिसेंबर रोजी, हिवाळी सुट्टीपूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या मुदतवाढीच्या पहिल्या विनंतीला परवानगी दिली आणि सांगितले की 12 डिसेंबरचा जामीन आदेश 27 डिसेंबरपर्यंत लागू होणार नाही. न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी मुदतवाढ देताना स्पष्ट केले होते की, यापुढे आणखी काही नाही. कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढीची विनंती मान्य केली जाणार नाही.