अरुण मेहेत्रे, झी मीडिया, पुणे : देशात जीएसटी लागू होताच पुण्यातील कॅंटोन्मेंट बोर्डाचा वाहन प्रवेश कर बंद झाला होता. मात्र तो केवळ तात्पुरता दिलासा ठरलाय. कॅंटोन्मेंटच्या हद्दीत वाहन प्रवेश कराची वसुली पुन्हा सुरु झाली आहे. त्यामुळे एक देश, एक कर म्हणत असताना कॅंटोन्मेंट त्याला अपवाद ठरला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

संपूर्ण देशात 1 जुलैपासून जीएसटी लागू झालाय. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर वसूल केले जाणारे सर्व प्रकारचे कर संपुष्टात आलेत. एलबीटी, जकात, व्हॅट असे सगळे कर रद्द होऊन जीएसटीची अंमलबजावणी सर्वत्र सुरु झालीय. पुण्यातील कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या क्षेत्रात व्यावसायिक वाहनांकडून प्रवेश कर वसूल केला जातो. 


वर्षानुवर्षे सुरु असलेली ही वसुलीदेखील त्याचवेळी थांबवण्यात आली. पुणेकर तसेच पुण्याबाहेरच्या वाहनचालकांसाठी हा मोठा दिलासा होता. मात्र ३१ जुलै २०१७ पासून या कराची वसुली पुन्हा सुरु झालीय. वाहनचालकांमध्ये त्याबद्दल मोठी नाराजी आहे. कॅंटोन्मेंट हद्दीतील वाहन प्रवेश कर अन्यायकारक असून तो तात्काळ रद्द करण्याची मागणी सामाजिक संघटनांनी केलीय. 


जीएसटीतील तरतुदीनुसारच वाहन प्रवेश कराची वसुली सुरु करण्यात आल्याचा दावा कॅंटोन्मेंट बोर्डातर्फे करण्यात आलाय. वाहन प्रवेश कराच्या माध्यमातून पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्डाला वर्षाकाठी सुमारे 12 कोटी उत्पन्न मिळतं. कॅंटोन्मेंटमधील विकासकामं तसेच देखभाल दुरुस्तीची कामं त्यातून केली जातात. कॅंटोन्मेंट बोर्डाकडे उत्पन्नाचे इतर स्त्रोत फारसे उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत वाहन प्रवेश शुल्काची आकारणी गरजेची असल्याचं बोर्डाचं म्हणणं आहे.


हीच परिस्थिती खडकी तसेच देहूरोड कॅंटोन्मेंट बोर्डातही आहे. खरंतर हे कॅंटोन्मेंट बोर्ड्स हे पुणे शहराचेच भाग आहेत. तिथले नियम मात्र वेगळे आहेत. त्याचा त्रास नागरिकांना आहे. सरकारनं त्यात लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे.