Pune Shaniwarwada Adopt: पुण्यातील ऐतिहासिक शनिवार वाडा हे पुणेकरांसह राज्यभरातील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण आहे. पुण्याची ओळख सांगताना शनिवार वाड्याची ओळख आवर्जून सांगितली जाते. शनिवार वाडा ही पुण्याची ऐतिहासिक ओळख आहे. असा शनिवार वाडा दत्तक दिला जाणार आहे. केंद्राकडून हा निर्णय घेण्यात आला. शनिवार वाड्यासोबतच आणखी 4 ऐतिहासिक वास्तू दत्तक देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. दरम्यान या निर्णयाला सुरुवातीपासूनच विरोध होताना दिसतोय. पुण्यातील ब्राह्मण महासंघाने या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ऐतिहासिक वारसा स्थळांसाठी केंद्रीय पुरातत्व खात्याने नवी योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत पुणे शहरासह जिल्ह्यातील एकूण पाच ऐतिहासिक वारसा स्थळ दत्तक दिली जाणार आहेत. पुरातत्व स्थळांचे संवर्धन व्हावे या उद्देशाने केंद्रीय पुरातत्व विभागाने हा निर्णय घेतलाय. या विभागाअंतर्गत अॅडॉप्ट अ हेरिटेज योजनेखाली सध्या संपूर्ण संस्थान दत्तक घेता येणार आहेत. या माध्यमातून ऐतिहासिक स्थळांच्या संवर्धन केले जाणार आहे. 


ब्राह्मण महासंघाची टीका 


शनिवारवाड्यासोबतच पुण्यातील आगाखान पॅलेस, पाताळेश्वर लेणी, लोहगड, कार्ला लेणी आणि भाजे लेणी ही वारसा स्थळे दत्तक घेता येणार आहेत. दरम्यान ब्राह्मण महासंघाने या निर्णयाला विरोध केलाय. दत्तक घेतलं जातं त्याला कोणी पुढे मागे सांभाळणार नसतं अशी टीका ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी केली आहे. 


हिरवीकरणाला आमचा विरोध'


नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू नायडू यांना खुश करण्यासाठी हा निर्णय केंद्र सरकारच्या पुरातत्त्व विभागाने घेतला आहे.वक्फ बोर्डाच्या जमिनी बाबत काय सुरू आहे? केंद्र सरकारच्या सुरु असलेल्या हिरवीकरणाला आमचा विरोध असल्याचे दवे म्हणाले. या ऐतिहासिक वास्तू एवढ्या वर्षी आम्ही सांभाळल्या आहेत.हिंदू आणि मुस्लिम दोघांवर अन्याय करणारी केंद्र सरकारची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले. 5 वारसास्थळ आहेत दत्तक देण्याचा घाट घातला जातोय याला आमचा विरोध असल्याचे ते म्हणाले.


दत्तक योजनेला विरोध का?


ऐतिहासिक स्थळे दत्तक देणार म्हणजे काय करणार? यावर अजून स्पष्टता आलेली नाही. यासंदर्भातील कोणता जीआर अद्याप समोर आला नाही. दरम्यान ऐतिहासिक स्थळांचे सुरक्षा आणि जतन होईल, या दृष्टीने दत्तक योजना असेल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.  ऐतिहासिक स्थळे दत्तक देण्याच्या निर्णयाला याआधी देखील विरोध झाला होता. यातून ऐतिहासिक स्थळे खासगी समारंभासाठी देण्यात येतात, यातून त्यांचे पावित्र्य जपले जात नाही, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती.