शक्तीपीठ महामार्गानतंर पुणे नाशिक महामार्गात मोठा अडथळा; 8000 कोटींचा निधी मंजूर होऊन प्रकल्प रखडणार
नागपूर - गोवा शक्तीपीठ महामार्गानतंर पुणे नाशिक महामार्ग प्रकल्पादेखील विरोध करण्यात आला आहे.
Pune Nashik Industrial Expressway: नागपूर - गोवा शक्तीपीठ महामार्गानतंर पुणे नाशिक महामार्ग प्रकल्पात देखील मोठा अडथळा आला आहे. या महामार्गासाठी 8000 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. निधी मंजूर होऊन प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकल्पाविरोधात 14 गावचे ग्रामस्थ एकवटले आहेत. या महामार्गामुळे पुणे-नाशिक प्रवास फक्त 3 तासात पूर्ण करता येणार आहे. तसेच या महामार्गामुळे राजगुरुनगर, चाकण, मंचर मार्गे थेट शिर्डीला जाता येणार आहे.
राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात महार्गांचे जाळे तयार केले जात आहे. या पैकीच एक आहे तो पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग. पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग हा सरकारचा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गामुळे जलद प्रवास आणि वेळेची बचत करणारा आहे. या महामार्गमुळे पुणे-नाशिक अंतर अवघ्या तीन तासात पार होणार आहे. या महामार्गावरुन राजगुरुनगर, चाकण, मंचर मार्गे थेट शिर्डीला जाता येणार आहे. हा महामार्ग 213 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. या महामार्गासाठी 20,000 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारने हिरवा कंदील दिला असून त्यासाठी तब्बल 8 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्गाविरोधात
पुणे नाशिक महामार्गाला औद्योगिक वाहतुकीसाठी पर्यायी बंधीस्त मार्ग बांधला जात आहे. पुणे जिल्ह्यात येणाऱ्या जुन्नर तालुक्यातील 14 गावच्या ग्रामस्थांनी या महामार्गाला विरोध केला आहे. हा मार्ग बागायती क्षेत्र, लोकवस्तीमधून जात असल्याने शेतकऱ्यांनी पुणे नाशिक औद्योगिक महामार्गाच्या जमिन संपादनाला थेट विरोध केला आहे. आमचा विकासाला विरोध नाही. मात्र, विश्वासात न घेता बागायती क्षेत्रातुन महामार्ग जात असल्याने अनेक शेतकरी भुमीहीन होत असल्याने याचा गांभिर्याने विचार व्हावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्गाविरोधात 14 गावाच्या ग्रामस्थांनी राजुरी येथे साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
कोल्हापूर आणि सांगलीमधला हा विरोध आहे तो शक्तिपीठ महामार्गाला... कोल्हापूर तसंच सांगलीसह एकूण 11 जिल्ह्यांतून शक्तीपीठ महामार्ग जातोय.. मात्र शेकडो एकर जमीन प्रभावीत होत असल्याने तो रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.