Pune Accident News:  पुणे अपघात प्रकरणातील 17 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलाचा जामीन बालहक्क न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुलाची रवानगी बालसुधार गृहात केली जाणार आहे.  पुण्याच्या बाल हक्क न्यायालयाच्या बालसुधारगृहात या मुलाला ठेवण्यात येणार आहे. 14 जूनसाठी मुलाची रवानगी बाल सुधारगृहात करण्यात येणार आहे. 5 जूनपर्यंत या मुलाला बाल सुधारगृहात ठेवण्यात येणार आहे. पुण्यातील या प्रकरणानंतर बाल सुधारगृह म्हणजे काय? हा प्रश्न चर्चेत आला आहे. जाणून घेऊया याविषयी सविस्तर. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जुवेनाइल होम म्हणजेच बाल सुधार गृह हे असे एक स्थान आहे जिथे अनैतिक किंवा गैरव्यवहार करणाऱ्या युवकांना सुरक्षित ठेवण्यात येते. तसंच, त्यांच्या वर्तवणुकीत सुधार येण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. बाल सुधार गृहात रवानगी झालेल्या मुलांना समाजात स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. तसंच, मानसिक आरोग्य निरोगी राहावे, यासाठी प्रयत्न केले जातात. यशस्वी नागरिक होण्यासाठी शिक्षणदेखील दिले जाते. 


बाल सुधारगृहात अशा मुलांची रवानगी केली जाते जे अल्पवयीन आहे पण त्यांनी गुन्हा केला आहे. बाल सुधारगृह सामान्यपणे सरकार किंवा सरकारी संस्थांकडून चालवले जातात. यात शिक्षण, सल्ले आणि नोकरीसाठी प्रशिक्षण या सारख्या महत्त्वाच्या सुविधा दिल्या जातात. बालसुधार गृहांचे वैशिष्ट्ये हे या अल्पवयीन मुलांना पुढील भविष्यात जबाबदार नागरिक बनवण्याचे असते. अल्पवयीन मुलांना कठोर शिक्षा करता येत नसल्यामुळं या मुलांची रवानगी न्यायालयाकडून बाल सुधार गृहात करण्यात येते. 


अल्पवयीन मुलांच्या हातून किरकोळ आणि गंभीर गुन्हे झालेल्या मुलांना विधी संघर्षित बालक म्हणून संबोधले जातात. यात खून, खुनाचा प्रयत्न, चोरी, मारामारीसारख्या गंभीर गुन्ह्यात समावेश असलेल्या मुलांना बालसुधार गृहात रवानगी केली जाते. त्यानंतर काही काळ राहिल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना मुक्त केले जाते. याकाळात त्यांच्या मानसिकतेत बदल करण्यासाठी शालेय व व्यावसायिक कोर्स यासह विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जातात. 


गुन्ह्यात दोषी ठरविलेल्या विधी संघर्षित मुलांना 'विशेष गृहात' ठेवले जाते, तर कच्च्या विधी संघर्षित मुलांना (अंडर ट्रायल) न्याय मंडळाच्या आदेशाने पुनर्वसनासाठी 'निरीक्षण गृहात' ठेवले जाते. बाल सुधार गृहात मुलं कधीपर्यंत राहणार गुन्हा किती गंभीर आहे यावर ठरवण्यात येते. काही प्रकरणात एका मुलाला काही आठवडे, महिने किंवा मग गंभीर गुन्हा असल्यास एक वर्षापर्यंत ठेवण्यात येते.