वेळीच सुधारा नाहीतर.... विद्येचं माहेरघर असणाऱ्या पुण्यात शिक्षण विभागातील दोन अधिकारी निलंबित
Pune News : पुणे जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागात सुरु असणाऱ्या भोंगळ कारभारावर आता यंत्रणांनी कटाक्ष टाकला असून, दोषींवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
सागर आव्हाड, झी मीडिया, पुणे: पुणे जिल्हा परिषदेत शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या गैरप्रकार आणि भोंगळ कारभाराबाबत 'झी 24 तास'ने आवाज उठवला होता. ज्यानंतर सदर बातमीची दाखल घेत दोन शिक्षक विस्तार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश मुख्यकार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी दिले. (Pune News)
शाळांना स्‍वमान्‍यता देण्याचा अहवाल सादर करण्यास दिरंगाइ केल्याप्रकरणी आणि आरटीइचे शुल्‍क शाळांना वितरित करण्यात अनियमितता केल्याप्रकरणी दोन शिक्षक विस्तार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश रमेश चव्हाण यांनी दिले. ज्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. शिक्षण विस्तार अधिकारी अशोक गोडसे आणि शिक्षण विस्तार अधिकारी राजकुमार बामणे अशी निलंबित करण्यात आलेल्या दोन दोघांची नावे आहेत.
हे प्रकरण रमेश चव्हाण यांनी गांभीर्याने घेत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील सर्व प्रलंबित कामांची आणि दप्तर तपासणीसाठी चौकशी समिति नेमली होती. या समितीत 12 अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तपास समितीचा अहवाल गुरुवारी सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये अशोक गोडसे आणि रमेश चव्हाण हे दोन विस्तार अधिकारी दोषी आढळल्याने त्यांना निलंबित करण्याचे आदेश रवींद्र चव्हाण यांनी दिले.
हेसुद्धा वाचा : LPG cylinder price : निवडणूक निकालांपूर्वी गॅस सिलेंडर महागला; सोसावा लागणार आर्थिक भार
जिल्ह्यातील खासगी शाळांना भेटी देऊन या शाळांचा स्व:मान्यतेचा अहवाल हा अशोक गोडसे यांना सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. गोडसे यांनी चऱ्होली येथील इंटरनॅशरल स्‍कूल आणि कोंढव्‍यातील प्रतिभाताई पवार माध्यमिक विद्यालय, निगडीतील विद्यानंद भवन हायस्कूल, हडपसरमधील अमनोरा नॉलेज फाउंडेशन, पिंपरीतील राव सवनिक फाउंडेशन, मुंढव्‍यातील ऑरबिज स्‍कूल या शाळांना प्रत्‍यक्ष भेट देवून तपासणी अहवाल तयार करण्यात आला होता. मात्र दप्तर तपासणीत हा अहवाल उशिरा सादर केला. त्यांची ही कृती जाणीवपूर्वक असल्याचे चौकशी समितीला आढळले. यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.