Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ऐतिहासिक निर्णय दिला असून शिंदे सरकारला दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिंदे सरकारला दिलासा दिला असला तरी खडे बोलही सुनावले आहेत. मात्र यावेळी त्यांनी सरकारमध्ये मध्यस्थी करण्यास नकार देत आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

"मी यापूर्वीही सांगितलं आहे की, अपात्रतेचा निर्णय फक्त अध्यक्षच घेऊ शकतात. संविधानात तशी तरतूद आहे आणि सुप्रीम कोर्टानेही तसाच निर्णय दिला आहे. अपात्रतेचा निर्णय केवळ विधानसभा अध्यक्ष घेतील. कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत, त्या तरतुदींचं विश्लेषण कोर्टाने दिलं आहे," असं राहुल नार्वेकर म्हणाले आहेत. 



"व्हीप कोणी दिला पाहिजे, राजकीय पक्षाचं प्रतिनिधित्व कोण करतं हा निर्णयही अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे. यापूर्वीही मी सांगत होतो की, अध्यक्षच अधिकृत व्हीप कोणाचं आणि राजकीय पक्षाचं प्रतिनिधित्व कोण करतं तसंच अपात्रतेसाठी करण्यात आलेल्या याचिका वैध आहेत की नाही यासंबंधि निर्णय अध्यक्ष घेतील," असंही राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं आहे. 


दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने प्रतोदपदी नियुक्ती रद्द केल्यानंतर भरत गोगावले यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. "जे कोर्ट देईल तो निर्णय आम्हाला मान्य आहे. कोणत्या मुद्द्यावर बेकायदेशीर ठरवलं ते विधीतज्ज्ञ पाहतील. मी काही स्वत:हून पद घेतलं नव्हतं. सर्वांनी बसून ठरवलं आणि त्यांनंतर पद देण्यात आलं. यानंतर आमची बैठक होईल आणि जो निर्णय दिला जाईल तो मान्य असेल".