महत्वाची आणि मोठी बातमी : शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीबाबत विधानसभेत ऊर्जामंत्री यांची घोषणा

महावितरण वीज निर्मिती कंपन्यांकडून वीज खरेदी करते. पण, सध्या परिस्थिती बिकट आहे. परंतु, शेतकऱ्यांचा विचार करून शेतकऱ्यांना प्राथमिकता द्यावी यासाठी काही निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली.

मुंबई : आज सभागृह सुरु झाल्यापासून विरोधक यांच्याशी सत्ताधारी आमदार यांनीही संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केले. महावितरणची ६४ हजार कोटी थकबाकी झाली आहे. पण जे दर महिना वीज बिल भरतात त्यांना सूट देण्यात आलीय. वसुलीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. 

वीज बिल भरणे यासाठी काही सूट देण्यात आली होती. २ हजार ३७८ कोटींचा भरणा कृषी ग्राहकासाठी केला. त्यामुळे काही ठिकाणी वीज खंडित करण्यात आली. काही ठिकाणी विरोध झाला.

कृषी ग्राहक यांना सवलत देण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचा कालावधी एक महिना आहे. मागील सरकारने वीज बिल दिलीच नाही. दरम्यानच्या कोरोना काळात वीज खंडित झाली नाही. वीज सैनिक शहीद झाले. चक्रीवादळ आले, महापूर आला पण आम्ही धावून गेलो. कुठे कमी पडलो नाही. 

जगात, देशात वीज टंचाई निर्माण झाली. पण, राज्यात लोड शेडींग केले नाही. नियमित वीज पूर्ववतः व्हावा हेच धोरण होते. आज सभागृहात जो काही गोंधळ झाला. त्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून वीज जोडणी पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेत असल्याची घोषणा मंत्री नितीन राऊत यांनी केली. 

शेतकरी, सूतगिरणी, उद्योग यांची वीज कनेक्शन पुन्हा सुरू केली जाईल. तसेच, आगामी तीन महिने शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे आहेत. त्यामुळे पुढील तीन महिने वीज तोडणी करणार नाही. महावितरणची आर्थिक परिस्थिती पाहता सर्वानी वीज बिल भरून सहकार्य करा, असं आवाहनही त्यांनी केलं.