Maharashtra MLA Disqualification : गेल्या 11 महिन्यांपासून राज्यात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वा निर्णय दिला आहे. 27 जूनला 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे या प्रकरणाची आता सुनावणी होणार आहे. मात्र त्याही पेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे आमदारांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आल्याने राज्यात शिंदे सरकार कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत आता ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

"जर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना आम्ही त्यांना पुनप्रस्थापित करु शकलो असतो हे न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. याचाच अर्थ ते सरकार बेकायदेशीरपणे घालवलं. आताचे सरकार 100 टक्के घटनाबाह्य आहे. सोळा आमदारांचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांकडे येणार असेल तर येऊद्या. संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर असेल तर विधानसभा अध्यक्षांनी त्यावर भूमिका घ्यायला हवी. हा निकाल देशाला, महाराष्ट्राला दिशा देणारा आहे. पहिली तीन निरीक्षणं अत्यंत महत्त्वाची आहेत. शिंदे गटाचा व्हीप बेकायदेशीर होता, सुनील प्रभू हेच प्रतोद असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. यानुसार ते आमदार बेकायदेशीर ठरले आहेत. फक्त हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायला हवा. विधानसभा अध्यक्ष बेकायदेशीर व्हीपचे पालन करु शकत नाहीत. व्हीपची खातरजमा करुन अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायला हवा होता हे सरन्यायाधीशांनी सांगितले आहे," असे संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.


"राज्यपालांच्या सूचनेनुसार बहुमत चाचणी झाली. त्यानंतर व्हीप बजावण्यात आले. हे सगळं बेकायदेशीर असेल तर कायदेशीर काय आहे?  शिंदे-फडणवीसांनी उगाच पेढे वाटू नये. आपण बेकायदेशीर सरकारचे नेतृत्व करताय. नैतिकता असेल तर सरकारने ताबडतोब राजीनामा द्यायला हवा. सत्ता नसून शिवसेनेवरचा दावा फेटाळण्यात आला हे आमच्यासाठी दिलासादायक आहे. सत्ता येते आणि जाते पण बाळासाहेबांच्या शिवसेनेवर कोणी ऐरा गैरा धनुष्यबाणावर दावा करु शकत नाही ही आमची भूमिका आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर आम्ही खुश आहोत," असेही संजय राऊत म्हणाले.


"विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार आहे हे ठीक आहे. पण मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू आहेत हे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. मग आता विधानसभा अध्यक्ष गैरकृत्य करणार का? विधानसभेचे अध्यक्ष या आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये संविधानाची  हत्या करु शकत नाहीत. नैतिकतेच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांचे सरकारने राजीनामा द्यायला हवा," असे संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.