SC On Maharashtra Politics Crisis : तत्कालीन राजपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ती कृती अयोग्य होती, असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहे. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करायला लावण्याची परिस्थिती निर्माण करणे, हे अयोग्य होते. न्यायालयालयाकडून तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सुनावले खडे बोल. कोश्यारीचे वागणं संविधानाला धरुन नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

गेल्या 11 महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तीवाद करण्यात आला. यानंतर 16 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गट, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्यावतीने वकिलांनी बाजू मांडली. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय देणे बेकायदेशीर होता. पण उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री होता येणार नाही. कारण त्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाला पक्ष नाव आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. दरम्यान,आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. तर राजकीय पक्षानं नियुक्त केलेले प्रतोद आणि विधिमंडळ नेते महत्त्वाचे आहेत.  ते राजकीय पक्षाकडूनच निर्णय येणे वैध आहे. त्यामुळे भरत गोगावले यांचे पदच अयोग्य ठरविण्यात आले आहे. 


 जर राज्यपालांना वाटत असेल की सरकारला अविश्वासाचा ठराव टाळायचा आहे, तर त्यांना फ्लोअर टेस्टचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे, तर सरकारच्या संमतीची आवश्यकता नाही. या प्रकरणात, राज्यपालांकडे अशी कोणतीही सामग्री नव्हती ज्याच्या आधारे त्यांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देणे आवश्यक होते. तेव्हा विधानसभेचे अधिवेशन चालू नव्हते, विरोधकांकडून अविश्वास प्रस्तावही दिला गेला होता, राज्यपालांना मिळालेल्या प्रस्तावावरुन ते सर्व आमदार सरकारचा पाठिंबा काढून घेणार असल्याचे सिद्ध होत नाही. दरम्यान, न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राजकारणाचा भाग व्हावे अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा नव्हती. पक्षांतर्गत वाद असल्यास ते सोडवण्यासाठी फ्लोर टेस्ट हा मार्ग असू शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.


आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सभापती निर्णय घेतील असे न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यात शिंदे सरकार राहणार आहे, हे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान, नबाम रेबियाचा निकाल मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची गरज आहे असे आम्हाला वाटते. त्यात न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, जर सभापतींविरोधातील हकालपट्टीचा प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर ते आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने नबाम रेबिया निकालात दिलेली व्यवस्था विचारार्थ मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीप जारी करण्याचा अधिकार विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्याला नसून राजकीय पक्षाच्या नेत्याकडे आहे (हा शिंदे गटाचा युक्तिवाद होता, तो फेटाळला गेला) असे म्हटले आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती करणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. पक्षात फूट पडल्यास, कोणताही गट हाच खरा पक्ष असल्याच्या आधारे अपात्रतेच्या कारवाईपासून वाचू शकत नाही. घटनादुरुस्तीनंतर पक्षात फूट पडल्यास संख्याबळाचा हवाला देऊन अपात्रता टाळता येणार नाही.