राज्य सरकारच्या डोक्यावर नव्या घोटाळ्याचे वादळ

नागपूर:  राज्यातील बांधकाम कामगार कल्याण मंडळातर्फे गरीब बांधकाम कामगारांना इसेन्शिअल किट आणि सेफ्टी किट पुरवण्याचं कंत्राट वादाच्या भोवऱ्यात अडकलंय. सीबीआयनं भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल केलेल्या, राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघटनेनं काळ्या यादीत टाकलेल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयानं ठपका ठेवलेल्या इंडो अलाईड प्रोटीन फूड कंपनीलाच हे कंत्राट देण्यात आलंय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी विधानसभेत हा सगळा गैरव्यवहार मांडला.

तीन कंपन्यांमध्ये मिराड डेकॉरचाही समावेश आहे. लाखो ठेवीदारांना कोट्यवधींचा गंडा घालणाऱ्या ओमप्रकाश गोयंका याची ही कंपनी. या टेंडरसाठी खरेदी समितीची स्थापना करण्यात आलीय. कामगार आयुक्त नरेंद्र पोयम या समितीचे अध्यक्ष आहेत. मात्र ही टेंडर मान्यतेसाठी या समितीकडे पाठवण्यातच आली नाहीत. या सगळ्या व्यवहारात करोडो रूपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून, याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी अजित पवारांनी केलीय...

गैरव्यवहारातील महत्त्वाचे मुद्दे

1. खरेदी समितीला डावलून टेंडर मंजूर करण्यात आली आहेत. असा आरोप खासदार खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. खरेदी समितीचे अध्यक्ष कामगार आयुक्त नरेंद्र पोयम यांनी देखील याला दुजोरा दिला आहे. समीतीकडे टेंडर मंजुरीसाठी आली नाहीत. असे पोयम यांनी सांगितले आहे. 

2. स्विकारण्यात आलेल्या टेंडर मधील दर आणि केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या गव्हर्मेंट ई मार्केटप्लेस या वेबसाईट वरील दर यात प्रचंड फरक आहे.

उदा. इस्सेन्शिअल कीट मधील सर्व वस्तू 1800 रुपयांमध्ये या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. मंडळ मात्र 5,185 रुपयांना कीट विकत घेतंय. असे का ? यात ठेकेदारांचे हीत जपण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. 
( कीट वाटपाचा खर्च यात समाविष्ट असल्याचे सांगण्याची शक्यता आहे. तरीही कीटच्या कीमती पेक्षा वाटपाचाच खर्च जास्त होतो. हे म्हणजे, घोड्यापेक्षा नाल महाग असा प्रकार झाला. )

३. भ्रष्टाचार प्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल केलेल्या ( इंडो अलाईड आणि पारसमल पगारीया अँड सन्स ) या कंपन्यांना कामे का देण्यात आली. ((या कंपन्यांना नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्ज्युमर फेडरेशनने या दोन कंपन्या ब्लॅक लिस्ट करण्यास पात्र ठरवल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या समितीने टेक होम रेशन योजनेत गैरव्यवहार केल्याचा ठपका याच कंपन्यांवर ठेवला आहे. )

४. बांधकाम कामगारांना माध्यान्ह भोजन पुरवणं हि योजना अव्यवहार्य असल्याचे बांधकाम व्यवसायिकांचे म्हणणे आहे. तरीही बांधकाम कामगारांना माध्यान्ह भोजन देण्याचा अट्टाहास ठेकेदाराच्या हितासाठी सुरु आहे का ? 

५. शाळांप्रमाणे महीला बचत गटांना स्थानिक पातळीवर माध्यान्ह भोजन पुरवण्याचे काम का देत नाही ? 

६. डीबीटी ( डायरेकट बेनिफिट ट्रान्सफर ) हे सरकारचे धोरण आहे. टेंडर ऐवजी  कामगारांच्या खात्यावर थेट पैसे का जमा करत नाही.