Supreme Court : वृद्ध महिलांमधील सर्वेक्षणात, 16% ने उघड केले की त्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात त्रास सहन करावा लागला आहे, शारीरिक शोषण हे अत्याचाराच्या शीर्ष प्रकारांपैकी एक आहे. 66% वयोवृद्ध स्त्रिया समाजात वृद्ध अत्याचार प्रचलित असल्याचे मानतात, ज्यांचे शोषण झाले, त्यापैकी फक्त 16% महिलांनी अत्याचाराची नोंद केली. गैरवर्तन मुख्यतः शारीरिक शोषण (52%), शाब्दिक अत्याचार (51%), अनादर (60%), दुर्लक्ष (51%) आणि आर्थिक शोषण (25%) या स्वरूपात होते. सून, पती-पत्नी आणि इतर नातेवाईकही अत्याचार करणारे होते.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

संपूर्ण जग 'आंतरराष्ट्रीय महिला दिन' साजरा करत आहे आणि त्याच वेळी, शारीरिक, भावनिक आणि आर्थिक शोषणाच्या सर्वात लक्षणीय प्रकरणात, आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात असलेल्या एका ज्येष्ठ नागरिकाला तिच्यावरील सन्मान आणि निवडीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. दुसऱ्या महिलेच्या सांगण्यावरून दैनंदिन व्यवहार, जी तिची सून असते. 


जुहू येथे राहणाऱ्या नलिनी महेंद्र शाह या ज्येष्ठ नागरिक विधवा महिलेने सर्वोच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयांच्या आदेशानंतरही आपल्या सून शीतल शाहच्या जुहू हाऊसमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल जुहू पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. ही घटना त्या ज्येष्ठ नागरिकाची आहे जिने ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणासमोर अर्ज दाखल केला होता आणि त्यानंतर 16/8/2 रोजी तिचा मुलगा व सुनेला घराबाहेर काढण्याचा आदेश देण्यात आला होता.


सुनेने या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची पुष्टी केली. शीतल शहा यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तिला प्रथम न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तिला लोणावळा येथील एका बंगल्यात पर्यायी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर शीतलची याचिका फेटाळून लावली आणि न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची पुष्टी केली.


तथापि, 5/2/2024 रोजी, शीतलने काही गुंडांसह जुहू हाऊसमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला आणि जुहू पोलिस अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली आणि तिने 6/2/2024 रोजी पुन्हा जबरदस्तीने मालमत्तेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार नलिनी शहा यांनी शीतलविरुद्ध अवमानाची कारवाई केली असून त्यामध्ये शीतल शहा यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.


या घटनेमुळे त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आणि दीर्घकाळ चाललेल्या कायदेशीर लढाईनंतर देशाच्या उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतरही त्यांना खटकणाऱ्या वादकांकडून धमक्या आणि भीती वाटते, अशा ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याण आणि सुरक्षिततेबाबत गंभीर शंका निर्माण झाली आहे. शीतल शहा सारख्या ज्यांनी काही अत्यंत प्रभावशाली लोकांच्या सांगण्यावरून न्यायालयाच्या आदेशांची पूर्ण अवहेलना केली.


आपल्या समाजात अकार्यक्षम कौटुंबिक नातेसंबंधांना खूप कलंक लावले जातात. वृद्धांवर अत्याचार ही गंभीर समस्या बनत चालली आहे. अनेक प्रकरणे नोंदवली जात नाहीत कारण वडील घाबरतात किंवा पोलिस, मित्र किंवा कुटुंबाला हिंसाचाराबद्दल सांगू शकत नाहीत. पीडितांना हे ठरवावे लागेल की त्यांना दुखावले जात आहे हे सांगायचे किंवा ते ज्यांच्यावर अवलंबून आहेत किंवा त्यांची काळजी घेत आहेत त्यांच्याकडून अत्याचार करणे सुरू ठेवावे.