दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई  : राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचे वातावरण तापले असताना काही ग्रामपंचायतींमध्ये संरपंचपदासाठी लिलाव झाल्याची बाब समोर आली आहे. लाखो रुपयांची बोली लावून सरपंचपद विकत घेतल्याच्या धक्कादायक बाबी समोर आल्या होत्या. याची गंभीर दखल राज्याच्या निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. सरपंचपदाच्या लिलावांबाबत होत असलेल्या तक्रारींसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी हे आदेश दिले आहेत. राज्यात काही ग्रामपंचायतींमध्ये संरपंचपदाच्या झालेल्या लिलावाचे व्हिडिओ समोर आले होते. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रारीही आल्या होत्या. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने ही बाब गंभीर आहे. 


त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात अशा स्वरूपाच्या घटना घडल्या असल्यास त्यांची सखोल चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश यू. पी. एस. मदान यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हा अहवाल बिनविरोध विजयी होणाऱ्या उमेदवारांचा निकाल प्रसिद्ध करण्यासाठी 23 डिसेंबर 2004 च्या आदेशानुसार आयोगाकडे परवानगी मागतानाच सादर करावा, असं म्हटलं आहे.


स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळी काही ठिकाणी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यास त्यास बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात येते. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी अन्य उमेदवारांवर दबाव टाकल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे प्रसंग टाळण्यासाठी आयोगास तात्काळ त्याबाबत सविस्तर अहवाल पाठविण्यात यावा व राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यानंतरच संबंधित उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात यावे, असे आदेश आयोगाने 23 डिसेंबर 2004 रोजी निर्गमित केले आहेत. त्यासोबतच आता सरपंचपदाच्या लिलावाच्या घटना घडल्या असल्यास त्याबाबतही स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, असेही श्री. मदान यांनी स्पष्ट केले.