Shirdi Trust: महाराष्ट्रातील शिर्डी साई मंदिर हे खूप प्रसिद्ध आहे. इथे देशभरातून भक्त मोठ्या प्रमाणात येतात. दसरा, गुरुपौर्णिमा, नवीन वर्षाचा पहिला दिवस अशा अनेक वेळी शिर्डीत भक्तांची अमाप गर्दी पाहिला मिळते. त्यासोबत शिर्डी ट्रस्टला मोठ्या प्रमाणात भक्तांकडून देगण्या येत असतात. 2019 सालापर्यंत साईबाबा ट्रस्टला एकूण 400 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम देणगी मिळाली होती. यावर आयकर विभागाने सूट देण्यास नकार दिला होता. पण आता आनंदाची बातमी आहे. 


गुप्त दानावर कर द्यावा लागणार की नाही?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 


साई संस्थानाला मोठ्या प्रमाणात गुप्त दान देण्यात येत असतात. या गुप्तदानावरून आयकर विभाग आणि संस्थानामध्ये मुंबई हायकोर्टात खटला सुरु होता.  त्यावर कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलाय. 'श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट' निनावी देणग्यांवर कर सवलत देण्यास पात्र आहे कारण ते धार्मिक आणि धर्मादाय ट्रस्ट आहे. 


न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसन यांच्या खंडपीठाने आयकर अपील न्यायाधिकरण (ITAT) च्या ऑक्टोबर 2023 च्या निर्णयाला आव्हान देणारे आयकर विभागाने दाखल केलेली अपील फेटाळली. ट्रस्ट ही धर्मादाय आणि धार्मिक संस्था असल्याने त्याच्या बेनामी देणग्यांवर आयकर सवलत मिळण्यास पात्र आहे, असं निकालात म्हटलंय. 


उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाशी सहमती दर्शवली असून शिर्डी साईबाबा मंदिर ही संस्था धार्मिक आणि धर्मादाय ट्रस्ट दोन्ही आहे. त्यामुळे, अशा संस्थेला मिळालेली कोणतीही निनावी देणगी कर सवलतीच्या लाभासाठी पात्र/हक्क असल्याच म्हणण्यात आलंय. शिवाय धार्मिक संस्थांना देणग्यांवर आयकर सूट देण्यासाठी आयकर कायद्याच्या कलम 80G मध्ये तरतूद करण्यात आलंय. मात्र अशी सूट मिळण्यासाठी काही अटी देण्यात आल्यात. 


आयकर सूट मिळवण्यासाठी काय अटी असतात?


नियमांनुसार, देणगी प्राप्त करणारी संस्था भारत सरकार किंवा राज्य सरकारद्वारे नोंदणीकृत धर्मादाय संस्था असणे गरजेच आहे.


दानाचा उद्देश धार्मिक, सामाजिक किंवा अन्य कल्याणकारी कार्य असणे आवश्यक आहे.


देणगीदाराने देणगीचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असतं. जे सेवाभावी संस्थेद्वारे जारी केलं असावं. इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना हे प्रमाणपत्र जोडले जातं.


वेगवेगळ्या सेवाभावी संस्थांसाठी देणगी मर्यादा बदलू शकतात.


काही संस्थांना दिलेल्या देणग्यांवर 50% पर्यंत आयकर सूट मिळू शकते, तर काही संस्थांसाठी ही मर्यादा कमी असू शकते.