...तर अजित पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री? राज्य नव्या राजकीय भूकंपाच्या उंबरठ्यावर?
Shiv Sena MLA Disqualification Hearing: महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या एकूण 288 जागा आहेत. बहुमतासाठी 50 टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच 145 सदस्यांचा पाठिंबा सरकार स्थापन करण्यासाठी असणे आवश्यक आहे.
Shiv Sena MLA Disqualification Hearing: शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल उद्धव ठाकरे गटाच्या (Thackeray Group) बाजूनं लागणार की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या गटाच्या (Shinde Group) बाजूने लागणार याची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे. केवळ राज्यातील जनतेचं नाही तर संपूर्ण देशाचं लक्ष या निकालाकडे लागलं असून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काय निकाल देणार हे अवघ्या काही तासांमध्ये स्पष्ट होणार आहे. मात्र शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरले तर काय? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. हे सरकार पडणार का? सरकार पडलं तर पुढील मुख्यमंत्री कोण असणार? असे बरेच प्रश्न सध्या राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चेत आहेत.
'...तर शिंदे सरकार पडेल’
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपात्र ठरल्यास त्यांच्या गटातील मंत्री आणि आमदारांना तातडीने राजीनामा द्यावा लागेल, असे विविध कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तांत्रिकदृष्ट्या भारतीय जनता पार्टीने एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांच्या मदतीने स्थापन केलेलं सरकारही अडचणीत येणार आहे. भाजपाला नव्याने सरकार स्थापन करण्याची कसरत करावी लागेल. मात्र, शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरले तरी भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीकडे आवश्यक बहुमत असेल. मे महिन्यामध्ये अजित पवार गटाने बंडखोरी करत सरकारला पाठिंबा जाहीर केला होता. अजित पवारांबरोबर 40 आमदार असल्याचा दावा केला होता. शिंदे गटातील 16 आमदार अपात्र ठरले तरी सरकार बहुमतातच राहील.
बहुमताची आकडेमोड कशी?
महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या एकूण 288 जागा आहेत. सध्या सरकारला 105 भाजपा आमदार, 40 शिंदे गटाचे आमदार, 40 अजित पवार गटाचे आमदार आणि काही अपक्ष आमदार असा जवळपास 190 ते 195 आमदारांचा पाठिंबा आहे. बहुमतासाठी 50 टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच 145 सदस्यांचा पाठिंबा सरकार स्थापन करण्यासाठी असणे आवश्यक आहे. 2019 मध्ये भाजपाने 105 जागा जिंकल्या. 40 आमदार अजित गटाकडे आहेत. अशा परिस्थितीत महायुती सरकार आवश्यक संख्याबळ जमवण्यात यशस्वी होईल चित्र सध्या तरी दिसत आहे.
...तर नवे मुख्यमंत्री अजित पवार?
मुख्यमंत्री शिंदे अपात्र ठरले तरी पुन्हा महायुतीचे सरकार येणार हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. पण या नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री नवे असतील असं चित्र सध्या दिसत आहे. म्हणजेच शिंदे आमदार म्हणून अपात्र झाले तर त्यांना मुख्यमंत्री पदावर राहता येणार नाही. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही मुख्यमंत्री खुर्ची कोणाला द्यायची हे महायुतीला ठरवावं लागणार आहे. शिंदे अपात्र झाल्यास सध्या सरकारमध्ये असलेला तिसरा गट म्हणजेच अजित पवार गटाचे वर्चस्व वाढेल अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. ज्या पद्धतीने अजित पवार सरकारमध्ये सहभागी झाले आहेत ते पाहता त्यांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी भाजपाचे पक्षश्रेष्ठी संमती देऊ शकता, अशी चर्चा आहे.
निवडणूक आयोगाचा निकाल महत्त्वाचा
आमदारांची संख्या जास्त असल्याने निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्याकडे पक्ष आणि चिन्ह सुपूर्द केले होते, हा मुद्दा आजचा निकाल देताना महत्त्वाचा ठरणार आहे. शिंदे गट अपात्र ठरला तर अप्रत्यक्षपणे अजित पवार गटाच्या आमदारांचे सदस्यत्वही धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे या साऱ्याचा विचार करुन त्याच धर्तीवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या आधार घेत विधानसभा अध्यक्ष कोणत्याही सदस्याला अपात्र ठरवता येणार नाही, असा निर्णयही शिंदे गटाच्या बाजूने देऊ शकतात.
निकालानंतर कोर्टात जाण्याचा पर्याय
शिंदे आणि ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात याचिका दाखल केल्यात. त्यामुळे शिंदे गट पात्र ठरल्यास ठाकरे गट अपात्र ठरेल. हाच नियम शिंदे गटालाही लागू होणार आहे. शिंदे गट अपात्र ठरल्यास ठाकरे गट पात्र मानला जाईल. आज अपात्र ठरणारे आमदार या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणूक लढवू शकतात. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयानंतर, अपात्र गट 30 दिवसांच्या आत हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करू शकतात. कोर्टाने अध्यक्षांच्या आजच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यास अपात्र ठरलेल्या गटाला दिलासा मिळू शकतो.