Shivsena to Eknath Shinde: ठाकरे आणि शिंदे गटातील सत्तासंघर्षाला निवडणूक आयोगामुळे आता कुठे (Shivsena Symbol and name goes to EKnath Shinde) पूर्णविराम मिळाला आहे. गेल्या 7 महिन्यांचा हा सत्तासंघर्ष आहे. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना असे दोन गट पडल्यानंतर शिवसेना पक्ष कोणाचा असा प्रश्न निर्माण झाला होता. आता एकनाथ शिंदेंना शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबान हे चिन्ह मिळाले आहे. (Shiv Sena Symbol to Eknath Shinde read all the events till now)


घटनापीठ आणि निवडणूक आयोगातील घटनाक्रम


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

10 जानेवारी आणि 14 फेब्रुवारीला दोन सुनावण्या झाल्या होत्या. 


11 डिसेंबर 2022 - सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही गटांतील युक्तीवाद केले. यावर आता पुढील सुनावणी 10 जानेवारी रोजी होणार आहे.


9 डिसेंबर 2022- दोन्ही गटांनी आपआपली कागदपत्रे सादर केली. यात ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे 20 लाख सदस्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यात आले तर शिंदे गटाकडून 10.3 लाख प्राथमिक सदस्यांचे अर्ज आणि 1.8 लाख प्रतिज्ञापत्र  सादर केली.


11 ऑक्टोबर  2022 - दोन्ही गटांना स्वतंत्र नाव आणि निवडणूक चिन्ह देण्यात आले. हे चिन्ह केवळ अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी देण्यात आले.


8 ऑक्टोबर  2022 - निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही नेत्यांना या प्रकरणी अंतिम निकाल येईपर्यंत शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यांचा वापर न करण्याचे आदेश देण्यात आला होता.


7 ऑक्टोबर  2022 - दोन्ही गटांनी शिवसेनेच्या चिन्हावर दावा करणारी कागदपत्र निवडणूक आयोगाला सादर केली. शिंदे यांच्या याचिकेवर आयोगाने उद्धव ठाकरे यांना नोटीस पाठवली. शनिवार दुपारपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिलेत.


4 ऑक्टोबर  2022 - एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगात याचिका दाखल केली. यात तात्काळ सुनावणी करावी, अशी मागणी केली. शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह 'धनुष्यबाण' आपल्याला मिळावे, अशी शिंदे गटाची मागणी.


22 सप्टेंबर  2022 -  सर्वोच्च न्यायालयाकडून उद्धव ठाकरे यांना मोठा झटका. उद्धव ठाकरे गटाचा अर्ज फेटाळत न्यायालयाने खरी शिवसेना कोणाची, याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेईल, असा निर्णय दिला.


6 सप्टेंबर  2022 - सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाशी संबंधित सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला.


25 ऑगस्ट 2022 - घटनापीठामध्ये सुनावणीला सुरुवात झाली. शिवसेना आणि शिंदे गटाच्यावतीने आपआपले दावे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.


महत्त्वाचे टप्पे - 


पक्षाच्या सर्व आमदारांची 21 जून रोजी बैठक बोलावण्यात आली होती. 29 जून रोजी सिब्बल यांनी अपात्रतेच्या कारवाईचा अर्ज दाखल केला होता. एकनाथ शिंदे यांनी 19 जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत पक्षावर दावा केला. राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 4 ऑगस्टला शेवटची सुनावणी झाली होती. त्याची पुढची सुनावणी ही 22 ऑगस्टला झाली. निवडणूक आयोगानं शिवसेनेला कागदपत्रांची पुर्तता करण्यासाठी उद्धव ठाकरे गटाने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. पण आयोगानं दोन आठवड्यांचाच वेळ दिला होता. 23 ऑगस्ट रोजी संपली. त्यानंतर पुढची सुनावणी ही 27 सप्टेंबरला होती.