Maharashtra Karnataka Border Dispute : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी राज्य सरकारच्या झालेल्या बैठकीनंतर कर्नाटकचे (karnataka) मुख्यमंत्री आक्रमक झाले आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी महाराष्ट्रातील भूभागांवर आता दावा सांगण्यास सुरुवात केली आहे. जत तालुक्यातील 42 ग्रामपंचायतींनी काही वर्षापूर्वी केलेल्या ठरावाचा दाखला देत बोम्मई यांनी या गावांना कर्नाटक सामील करुन घेणार असल्याचे म्हटले आहे. या ठरावांचा कर्नाटक सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे असं बोम्मई यांनी म्हटले आहे. मात्र राज्य सरकाराने महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यानंतर आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक धक्कादायक दावा केलाय. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी बुधवारी महाराष्ट्रातील सोलापूर (solapur) आणि अक्कलकोट (akkalkot) प्रदेश कर्नाटकचे असल्याचे सांगितले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी सीमावादावर केलेल्या विधानानंतर प्रतिक्रिया देताना बोम्मई यांनी हे वक्तव्य केले आहे. कर्नाटकच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये एक इंचही सोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सोलापूर आणि अक्कलकोट हे कन्नड भाषिक भाग कर्नाटकाचे असावेत, अशी आमची मागणी आहे, असे बोम्मई यांनी म्हटले आहे.


हे ही वाचा >> जत तालुक्यातील गावे कर्नाटकमध्ये जाणार? कर्नाटकच्या दाव्यावर गावकऱ्यांची स्पष्ट भूमिका


"महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नावर चिथावणीखोर वक्तव्य केलं असून त्यांचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही. देशाची जमीन, पाणी आणि सीमांचं रक्षण करण्यासाठी आमचं सरकार कटिबद्ध आहे. कर्नाटकच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये जागा सोडण्याचा प्रश्नच येत नाही. महाराष्ट्रातील सोलापूर, अक्कलकोट या कन्नड भाषिक भागांनी कर्नाटकात सामील व्हावं, अशी आमची मागणी आहे. 2004 पासून महाराष्ट्र सरकारनं दोन्ही राज्यांमधील सीमाप्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. आतापर्यंत यश आलं नाही आणि यापुढंही ते येणार नाही. आमचा कायदेशीर लढा मजबूत करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत," असे बोम्मई यांनी आपलं म्हटलं आहे.



काय म्हणाले होते फडणवीस?


मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केलेल्या दाव्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना भाष्य केले आहे. "ही दोन्ही राज्यांमधील कायदेशीर लढाई असून बेळगाव, कारवार, निपाणी या मराठी भाषिक भागांचा आपल्या राज्यात समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात लढणार आहे," असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. त्यानंतर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी ही प्रतिक्रिया दिलीय.