जत तालुक्यातील गावे कर्नाटकमध्ये जाणार? मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या दाव्यावर गावकऱ्यांची स्पष्ट भूमिका

Maharashtra Karnataka Border Dispute : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भातील (Maharashtra Karnataka Border Dispute) बैठकीनंतर लगेचच महाराष्ट्राच्या सीमेवर असणाऱ्या सांगलीच्या जत तालुक्यातील 42 गावांवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी केला आहे. जत तालुक्यातील 42 ग्रामपंचायतींनी पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव केला होता. पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांच्या कार्यकाळात जत तालुक्यातल्या काही ग्रामपंचायतींनी सुविधा मिळत नसल्याने कर्नाटकात समावेश करा असे प्रस्ताव मंजूर केले होते. त्याचाच संदर्भ देत बोम्मईंनी हा दावा केलाय. या ठरावांचा कर्नाटक सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे असं बोम्मई यांनी म्हटले आहे. त्यानंतर आता जत तालुक्यातील कर्नाटकमध्ये जाणार का याबाबत उलट सुलट चर्चांना उधान आले आहे. मात्र जत तालुक्यातील कोणतीही गाव कर्नाटकमध्ये जाणार नसल्याचं चित्र सध्याच्या घडीला पाहायला मिळतय.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केलेल्या दाव्यानंतर जत तालुक्यातील ग्रामस्थांसोबत संवाद साधला असता त्यांनी हा दावा खोडून काढला आहे. पाणी प्रश्नावरुन सुरु झालेला हा वाद थेट सीमाप्रश्नापर्यंत गेल्यानंतर आता चर्चांना उधाण आले आहे. सांगलीच्या जत तालुक्यातील 65 गावांनी पाणीच्या प्रश्नावरून 2013 - 14 साली मोठे आंदोलन उभे केलं होते. यासाठी मुंबईत पर्यंत पदयात्रा देखील काढण्यात आली होती. पाणी देणार नसाल तर आम्हाला कर्नाटक मध्ये जाण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी करत गावागावात ठराव करण्यात आला होता. 

कर्नाटकमध्ये जाण्याचा मुद्दा सोडून दिला

"तत्कालीन भाजप युतीच्या सरकारने म्हैसाळ विस्तारित योजनेतून पाणी देण्याचा आश्वासन दिल होते आणि त्या दृष्टीने योजना देखील सुरू केली. या योजनेचे बरेच काम पूर्ण झाले असून काही भागांमध्ये पाणीदेखील पोहोचलेले आहे. त्यामुळे आता तालुक्यातल्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर राहिलेला नाही. यामुळे या गावांनी आता जवळपास कर्नाटकमध्ये जाण्याचा मुद्दा सोडून दिला आहे," असे भाजपचे नेते आणि जिल्हा परिषद सदस्य तमन्ना रवी पाटील यांनी म्हटले आहे.

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अशा प्रकारची विधाने

"मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केलेले विधान म्हणजे पुतना मावशीचे प्रेम आहे. कर्नाटक सरकारकडून जरी याबाबत दावा करण्यात आला असला तरी तशी परिस्थिती नाही. आता जत तालुक्यातल्या गावांमध्ये मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाले आहे. चांगला पाऊसमान किंवा म्हैसाळ योजनेचे पोहचलेले पाणी यामुळे कर्नाटक राज्यामध्ये जाण्याचा आता कोणताच प्रश्न उरलेला नाही किंवा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कर्नाटककडून अशा प्रकारची विधाने करण्यात येत आहेत," असे मत व्यक्त दिनराज वाघमारे यांनी व्यक्त केले आहे.

पाण्याचा प्रश्न आजही कायम

"राज्य सरकारच्यावतीने पाण्याच्या प्रश्नाबाबत जत तालुक्यातील 65 गावांना आंदोलनानंतर पाणी देण्याची ग्वाही दिली होती. त्यानंतर योजना देखील सुरू करण्यात आली आहे. मात्र अजूनही म्हणावा तितका प्रश्न सुटलेला नाही. पाण्याचा प्रश्न आजही कायम आहे. पण असं जरी असलं तरी महाराष्ट्रातून कर्नाटकमध्ये जाण्याची कोणतीच इच्छा आता नाही आणि राज्य सरकारनेही आता हा प्रश्न मिटवावा," असे पाणी संघर्ष समिती कार्यकर्ते सुभाष कोकळे यांनी म्हटले आहे.

बोम्मई नेमकं काय म्हणाले?

"जत तालुक्यामध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई होती. या तालुक्याला पाणी देऊन इथला पाणी प्रश्न मिटवण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. जत तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी आम्ही कर्नाटकात सामील होऊ इच्छितो असा ठराव केला होता. त्याचा आम्ही गंभीरपणे विचार करत आहोत. इतकच नाही तर महाराष्ट्रात असणाऱ्या कानडी शाळांना अनुदान देऊन त्या शाळेचा विकास करण्याचा निर्णय आम्ही आता घेतलेला आहे. महाराष्ट्रात असणारे कानडी बांधव ज्यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समिती विरोधात असो,  गोवा मुक्ती संग्राम असो,  किंवा स्वातंत्र्यलढा असो यामध्ये योगदान दिले असेल त्यांचे सर्व दाखले घेऊन आम्ही त्यांना देखील पेन्शन देण्याचा विचार करत आहोत. राज्या राज्यात मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये. कारण आम्ही सर्व भाषिकांना एकच प्रकारे वागणूक देत आहोत. जर का इतर राज्यात मोठ्या संख्येने कन्नड भाषिक असतील तर त्यांना मदत करण्याचा आमचं कर्तव्य आहे," असे बोम्मई यांनी माध्यमांसोबत बोलत असताना म्हटलं आहे.