मुंबई : राज्यात कोरोनामुळे आधीच मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यासोबतच राज्याच्या ऊर्जा  विभागालाही आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. राज्यातील ऊर्जा कंपन्यांसमोर आता वीज निर्मितीचा प्रश्न उभा राहिला आहे. वीज निर्मितीसाठी वीज निर्मिती कंपनीकडे केवळ दीड दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. खरं तर वीज निर्मितीसाठी वीज कंपन्यांकडे तीन महिन्यांचा कोळसा शिल्लक असणे गरजेचे असते. मात्र राज्याच्या वीज निर्मिती कंपनीकडे केवळ दीड दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. 
 
पैसे दिले नसल्याने WCL ने वीज निर्मिती कंपनीला कोळसा पुरवणे बंद केले आहे. आधी पैसे द्या नंतर कोळशाचा पुरवठा केला जाईल अशी भूमिक WCL ने घेतली आहे. त्यामुळे आता ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी एक हजार कोटी रुपये उभे करून पैसे भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हे पैसे भरल्यानंतरच वीज निर्मिती कंपनीला कोळसा मिळणार असून वीज निर्मितीवरील संकट दूर होणार आहे.
 
सध्या वीज कंपन्यांचा कारभार बँकांमधून कर्ज घेऊन सुरू आहे. राज्यात 2014 साली महावितरणची थकबाकी 14 हजार कोटी रुपये होती. भाजपच्या काळात 2019-20 पर्यंत ही थकबाकी 59 हजार 91 कोटी रुपयांवर गेली आहे, असा दावा याप्रकरणी ऊर्जा मंत्र्यांनी केलाय. भाजपने आपल्या सरकारच्या काळात वसुलीच न केल्याने आज ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोपही नितीन राऊत यांनी केलाय. 
 
 भाजपने ऊर्जा खात्याची अर्थस्थिती निकामी करून ठेवली असेल तर ती सावरण्याचं आणि राज्याला वीज देण्याचं माझं कर्तव्य ठरतं, असं नितीन राऊत यांनी याप्रकरणी बोलताना स्पष्ट केलंय. 
 
 महावितरण सरकारी कंपनी असल्याने शेतकरी आणि इतर ग्राहकांना सवलतीत वीज देऊ शकते, खाजगी कंपनी असती तर सवलतीत वीज दिली नसती. या वीज कंपन्या आता तोट्यात असल्याने केंद्र सरकारने आता त्यांचं खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतलाय. भाजपला सगळ्यांचं खाजगीकरणच करायचं आहे, असा आरोपही राऊत यांनी केला.