मुंबई : कोरोना (Corona), लॉकडाऊन (Lockdown) आणि उपाययोजना यासंदर्भात राज्यातील महत्वाच्या नेत्यांची कॅबिनेट बैठक (Cabinate Meeting) पार पडली. यामध्ये केंद्राच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त करण्यात आली. केंद्र सरकार नुसती घोषणा करत पण राज्याला गोष्टी देत नाही असा सूर या बैठकीत उमटला. राज्याची अडवणूक सुरूच यावरून नाराजीचा सूर पाहायला मिळाला. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

24 एप्रिल ते 30 एप्रिल साठी केंद्राने चार लाख 34 हजार रेमडीसोविर देण्याची घोषणा केली होती. पण राज्याला आजपर्यंत 2 लाख 24 हजार रेमडीसीविर मिळाले. उरलेल्या दोन दिवसात केंद्र 2 लाख 10 हजार रेमडीसीविर देणार का? असा प्रश्न आजच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.


ज्या कंपनीकडे रेमडीसीविर साठा आहे, त्यांनी तो राज्याला द्यावा म्हणून सरकारने प्रयत्न केले. पण ते रेमडीसोविर इतर राज्यासाठी आहे असं केंद्राने राज्याला सांगितलं असेही या बैठकीत सांगण्यात आलं. 


घोषणा करूनही राज्याचा वाटा राज्याला देत नसल्याबाबत कॅबिनेटमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली.



15 मेपर्यंत लॉकडाऊन


15 मेपर्यंत राज्यातील लॉकडाऊन (Maharashtra Lockdown) कायम राहणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Health Minister Rajesh Tope) यांनी दिली. कोरोना रूग्णांची संख्या (Corona Patient) स्थिर असली तरी कमी होत नसल्यानं लॉकडाऊन 15 दिवसांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत लॉकडाऊन कालावधी वाढवण्यावर शिक्कामोर्तब झालंय. 


सध्या दोनच लसी उपलब्ध आहेत, 10 लाख लस देण्याचे कोवक्सींने मान्य केलं आहे. एक कोटी लस देण्याचे कोविडशिल्डने तोंडी मान्य केलं आहे. दर महिन्याला 2 कोटी लस द्यावे लागतील , तेवढी क्षमता राज्याची आहे, 12 लाख डोस दररोज देता येईल अशी क्षमता असल्याचे ते म्हणाले.