योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक  : केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातीवर निर्बंध आणल्यानं नाशिक जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळलीये. निर्यातशुल्काविरोधात शेतकरी संघटना शेतक-यांसोबत रस्त्यावर उतरल्या आहेत. व्यापा-यांनी थेट खरेदी बंदचं अस्त्र उगारल्यानं जिल्ह्यात दररोज होणारे कोट्यावधींचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. यामुळे शेतकरी देखील अडचणीत आला आहे (India imposes 40% duty on onion exports). 


नाशिकच्या लासलगाव, पिंपळगाव, निफाड बाजार समितीत व्यवहार ठप्प


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नाशिकच्या लासलगाव, पिंपळगाव, निफाड बाजार समितीत व्यवहार ठप्प झाले आहेत.  केंद्र सरकारनं कांद्याचं निर्यात शुल्क 40 % केल्यानं कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी आक्रमक झालेत. व्यापा-यांच्या थेट बंदची हाक दिलीय. त्यामुळे इथं सकाळपासूनच कांद्यानं भरलेल्या ट्रॅक्टर्सच्या अशा रांगा लागल्या होत्या. अर्थात शेतक-यांनी आणलेला कांदा भिजू लागल्यानं व्यापा-यांनी आजच्या दिवसापुरता कांद्याची खरेदी केली. मात्र उद्यापासून नाशिक जिल्ह्यात एकही किलो कांदा खरेदी न करण्याचा पवित्रा 23 बाजार समित्यांनी घेतलाय. 


शेतकरी संघटनाही रस्त्यावर उतरल्या


कांदा निर्यात शुल्काविरोधातल्या लढाईत आता शेतकरी संघटनाही रस्त्यावर उतरल्या आहेत. जोवर कांदा निर्यातीवरील अघोषित बंदी मागे घेतली जात नाही तोवर आंदोलन सुरूच राहणार असा इशारा शेतकरी संघटनांना दिलाय. 
नाशिक जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बाजार समिती असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत जणू काही कर्फ्यू लावल्यासारखी परिस्थिती आहे. केंद्र सरकार जोवर आपला निर्णय मागे घेत नाही तोवर कांदा खरेदी होणार नाही असं सांगत व्यापा-यांनी थेट केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिलंय. 


कांदा निर्यातीमुळे केंद्र सरकारला दरवर्षी 3 ते 3500 कोटी रुपयांचं परकीय चलन मिळतं


राज्यात नाशिक, पुणे, सोलापूर, जळगाव, धुळे, अहमदनगर, सातारा हे जिल्हे कांदा उत्पादनात अग्रेसर आहेत. राज्यात पिंपळगाव आणि लासलगाव ही सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. राज्यातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी 37 टक्के आणि देशातील 10 टक्के कांदा नाशीक जिल्ह्यात पिकवला जातो. तर देशातील कांदा उत्पादनापैकी 35 टक्के उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात घेतलं जातं. कांदा निर्यातीमुळे केंद्र सरकारला दरवर्षी 3 ते 3500 कोटी रुपयांचं परकीय चलन मिळतं. 


कांदा उत्पादकांमध्ये संतापाची लाट


यंदा पाऊस उशिरानं आल्यानं कांदा उत्पादनावर परिणाम झालाय. अवकाळी पावसामुळे फटका बसल्यामुळे साठवलेला उन्हाळी कांदाही सडू लागलाय. त्यामुळे केंद्रानं भरघोस निर्यात शुल्क वाढवल्यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये संतापाची लाट पसरलीय. राज्यातल्या कांदा उत्पादकांसाठी राज्य सरकार काय भूमिका घेणार आणि केंद्र यावर काय तोडगा काढणार याकडे लक्ष लागले आहे.