Mat On Maratha Reservation : सरकारी नोकर भरतीची वाट पाहणाऱ्या मराठा उमेदवारांना झटका देणारा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात (MAT) ने  दिला आहे.  राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना ईडब्लूएसमध्ये आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याचा निर्णय बेकायदा असल्याचे मॅटने म्हटले आहे. यामुळे सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी पुन्हा वाढणार आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मराठा उमेदवारांना ईडब्लूएसमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. काही खात्यांमधील सरकारी नोकर भरतीत मराठा उमेदवारांना आधी मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत आरक्षण देण्यात आले. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं हा कायदा रद्द  ठरवला. त्यानंतर सरकारनं या विद्यार्थ्यांना EWS आरक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली. 


मात्र, या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणीत मॅटनं राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा ठरवला आहे. मात्र, त्याचवेळी भविष्यातील सरकारी नोकर भरतींमध्ये मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांना ईडब्लूएसचे आरक्षण खुले असायलाच हवे असंही  मॅटनं नमूद केले आहे. 


आर्थिक दुर्बल उमेदवारांना सुपरन्युमररी पदे देण्याचा महाविकास आघाडीचा निर्णयही मॅटने बेकायदा ठरवलाय. मराठा आरक्षण गटातून आर्थिक दुर्बल घटकांत आलेल्यांनाच ही पदे द्यायला हवीत, असंही मॅटनं म्हटल आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील 111, वन विभागातील दहा तसेच कर विभागातील 13 पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. दरम्यान नोकरीत EWS आरक्षण नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांना सुपरन्युमररी पद्धतीनं पुन्हा नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी मराठा मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी सरकारकडे केली आहे. 


EWS आरक्षण म्हणजे काय?


अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसंच OBC म्हणजे मागासवर्गीय प्रवर्गात येणाऱ्या जातीजमातींसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र, विमुक्त जमाती, भाषिक अल्पसंख्यांक, विशेष मागास वर्गीय (SBC) तसंच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसारख्या काही घटकांना विशेष आरक्षण मिळू शकतं. त्याविषयी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम आहेत. EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता. वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं असा हा निर्णय आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने  मराठा समाजातील गरिबांना शैक्षणिक प्रवेश घेताना 10% आरक्षण  तसंच सरळ सेवा भरतीतही गरीब मराठा उमेदवारांना EWS मध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.