दीपक भातुसे, झी 24 तास मुंबई : राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारितील जमीनी खुल्या करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हं आहेत. रहिवाशांच्या गृहनिर्माण संस्था, शिक्षणसंस्था आणि उद्योगांना दिल्या गेलेल्या जमीनींची मालकी आतापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच होती. आता ही जमीन काही टक्के प्रिमिअम आकारून खुली केली जाणार आहे. यामुळे मुंबईतील अनेक मोक्याच्या जागेवरील जुन्या इमारती पुनर्विकासासाठी मोकळ्या होणार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय करून बिल्डरांकडून सरकारने पैसे उकळल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यात 1960 ते 1970 च्या दशकात राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यातील जमीनी अनेक गृहनिर्माण संस्था, शिक्षण संस्था, उद्योगांना विकासासाठी दिल्या होत्या. काही जमीनी तेव्हा प्रिमिअम आकारून देण्यात आल्या होत्या, तर काही सवलतीच्या दरात देण्यात आल्या होत्या. मुंबईतील अशा जमीनींवर 3 हजार गृहनिर्माण संस्था सध्या अस्तित्वात आहेत, तर राज्यात हा आकडा 22 हजार इतका आहे. यातील बहुतांशी इमारती आता जुन्या झाल्या आहेत. मात्र त्यांचा पुनर्विकास करायचा झाला तर विकासकाला रेडी रेकनर दराएवढा प्रिमिअम भरावा लागायचा. हा प्रिमिअम भरूनही मूळ जमीनीवर मालकी सरकारचीच असायची. 


मात्र काही विकासकांनी आणि गृहनिर्माण संस्था प्रिमिअमचा दर कमी करून जमीन मालकी हक्काने मिळावी यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरु केला होता. त्यामुळे सरकारने आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सरकारची मालकीच्या या जमीनींवरील आपला मालकी हक्क सोडण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यासाठी 10 ते 15 टक्के इतकाच प्रिमिअम आकारला जाणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे.


जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मालकीच्या जमीनी खुल्या करण्यासाठी राज्य सरकारने 10 ते 15 टक्के प्रिमिअम आकारण्याचा निर्णयावर शिक्कामोर्बत केलंय. मात्र महसूल सचिवांनी केलेली शिफारस ही 50 ते 75 टक्के प्रिमिअमची होती. त्यामुळे प्रिमिअमचा दर कमी करून आणि जमीनीवरची मालकीही गमावून सरकारचे खूप मोठे महसूली नुकसान होणार आहे. यामुळे निश्चितच जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, मात्र बिल्डरांना यातून मोठा नफा मिळणार आहे.