मुंबई : लसीकरण पूर्ण झालेल्या लोकांनाच लोकल ट्रेनमध्ये चढण्याची परवानगी दिली जाईल या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टात दाखल झाली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने लोकल प्रवासासाठी कोरोना लसींचे दोन्ही डोस घेणं बंधनकारक असल्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम असल्याचं सांगितलं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या याचिकेमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने प्रसिद्धी पत्रक काढले आहे. यात, कोरोना विषाणूच्या प्रसाराला अटकाव करण्यासाठी १५ जुलै, .१० ऑगस्ट आणि ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेले निर्बंधाचे आदेश रद्द करण्यात आले आहेत असे म्हटले आहे. 


लसीकरण न झालेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासासहित इतर निर्बंध कायम आहेत. मात्र, नागरिकांनी कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने केले आहे.


मात्र, राज्य शासनाने ०८ ऑक्टोबर आणि २६ ऑक्टोबर २०२१, ८ जानेवारी, ९ जानेवारी, ३१ जानेवारी २०२२ या तारखांना निर्गमित केलेले आदेश राज्यात अदयाप लागू आहेत. ज्या नागरिकांचे व विविध सेवा देणाऱ्या संस्थांचे लसीकरण झाले असेल व नसेल तरी सार्वजनिक प्रवास करताना मास्क घालणे, सामाजिक अंतर पाळणे, हात वारंवार धुणे या कोविड प्रतिंबधात्मक नियमांचे पालन करावे, असे आवाहनही केले आहे.