Uddhav Thackeray on Budget: उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी शेतकरी आंदोलन (Farmer Protest) आणि जुनी पेन्शन योजनेवरुन (Old Pension Scheme) शिंदे सरकारला लक्ष्य केलं आहे. सरकारला अन्नदात्याशी चर्चा करायला वेळ नाही अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे, तसंच जुन्या पेन्शन योजनेला आमचा पाठिंबा असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे. उद्धव ठाकरे आज विधानभवात पोहोचले होते. यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

"ज्याचं लाल वादळ असं वर्णन केलं जात आहे, तो शेतकऱ्यांचा मोर्चा राजधानीकडे झेपावला आहे. काही वर्षांपूर्वी असाच मोर्चा त्यांनी काढला होता. तेव्हा आमचे नेते त्यांना भेटण्यास गेले होते. माणुसकी असली पाहिजे. अन्नदाता आक्रोश करत असताना सरकारला मात्र त्यांच्याशी चर्चा करायला वेळ नाही. त्यांचं समाधान करणं गरजेचं आहे," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. 


"सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला आमचा पाठिंबा आहे. महाशक्ती असणारं केंद्र सरकार पाठीशी असताना हे ओझं पेलण्यास काही हरकत नसावी. जगातील सर्वात ताकदवान लोक तिथे असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या पाहिजेत. 2005 पर्यंत ही योजना सुरु होती. निवृत्तीनंतरच आयुष्य जगायचं असेल तर या नवीन योजनेत काही मिळत नाही. न ऐकताच प्रश्नांचे डोंगर उभे करणार असाल तर प्रशासन नेमकं काय करत आहे?," अशी विचारणा उद्धव ठाकरेंनी केली आहे. 


"अर्थसंकल्पात पंचामृत असं गोड नाव देण्यात आलं. पंचामृत म्हणजे पूजेनंतर हातावर पळीने टेकवतात. त्याच्याने काय पोट भरलं जात नाही. कोणालाही पोटभर देणार नाही, हातात जेवढं पडेल त्यावर पोट भरा आणि डोक्यावर हात फिरवा असा त्याचा अर्थ आहे. असा विचित्र अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. पंचामृताचे काही थेंब सरकारी कर्मचाऱ्यांवर उडवायला हकत नव्हती," असा टोलाही त्यांनी लगावला. 


"सरकार येतं आणि जातं, पण ही व्यवस्था कायमस्वरुपी असते. याच्या जोरावर सरकार चालत असतं. त्यामुळे त्यांना झिडकारणं योग्य नाही," असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले. सरकार कर्मचारी भरतीचं खासगीकरण करत आहेत हेदेखील योग्य नाही असं ते म्हणाले. 


"देश आणि राज्य अस्थिर करण्याचा यांचा कुटीव डाव आहे. टेक्सटाईल कमिशनरचं ऑफिस राज्याबाहेर दिल्लीला जात असल्याची माहिती मिळत आहे. एसीसीचं मुख्य कार्यालयही हे गुजरातमध्ये गेलं आहे. दिल्लीश्वरांच्या चरणी महाराष्ट्र अर्पण करायचा आणि त्यांचे गुलाम बनून एकनिष्ठ स्वामीभक्त होत त्यांच्यावर कोणी काही बोललं तर कारवाई करायची असं सुरु आहे," असा संताप उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केला आहे. 


सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीवर भाष्य करण्यास उद्धव ठाकरेंनी नकार दिला. ही लढाई केवळ शिवसेनेची नाही, तर देशात लोकशाही स्वातंत्र्यानंतर फक्त 75 वर्षं जिवंत राहिली का याचा आहे असं ते म्हणाले.