महाराष्ट्रात कुठे होतायत एवढे निकृष्ट रस्ते, कोण भरतंय स्वत:च्या तुंबड्या?
सध्या असाच एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर वायूवेगाने व्हायरल झालाय. यात कंत्राटदाराने बनवलेला रस्ता कसा सुमार दर्जाचा आहे, याची पोलखोल सजग गावाकऱ्यांनी केली आहे.
मुंबई : सोशल मीडिया सर्वसामांन्याचं हक्काचं व्यासपीठ आहे. नेटीझन्स फेसूबक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या आणि यासारख्या विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या समस्या मांडत असतात. अशीच एखादी समस्या किंवा घटनेचा व्हीडिओ प्रचंड व्हायरल होतो, आणि प्रशासनाचं पितळ उघड पडतं. अशाच एका व्हीडिओने रस्ता कंत्राटदार आणि त्याच्या संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांचा बुरखा फाडला आहे. (Villagers questioning to Contractor about quality of bad road construction video Viral on social media)
सध्या असाच एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर वायूवेगाने व्हायरल झालाय. यात कंत्राटदाराने बनवलेला रस्ता कसा सुमार दर्जाचा आहे, याची पोलखोल सजग गावाकऱ्यांनी केली आहे.
कंत्राटदाराकडून या रस्त्याचं काम सुरु होतं. मात्र हे काम किती सुमार आहे, गावकऱ्यांनी उघड केलं. या व्हीडिओत गावातील एक तरुण रस्ता डांबर टाकायच्या फावड्याने उकरुन काढतो. यामध्ये कंत्राटदाराने थेट मातीवर डांबर टाकून रस्ता तयार केल्याचं स्पष्ट दिसतंय. रस्त्याचं काम किती थुकपट्टीचं केलंय, हे यातून सहज समजून येईल.
हा व्हायरल होणारा व्हीडिओ नेमका कुठला आहे, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र व्हीडिओतील गावकऱ्यांच्या संभाषणावरुन हा व्हीडिओ उत्तर महाराष्ट्रातील असण्याची शक्यता आहे. हे रस्त्याचं काम जिल्हा परिषद की सार्वजनिक बांधकाम विभाग नक्की कोणाच्या अंतर्गत आहे, हे समजलेलं नाही.
रस्ता तयार करण्यापूर्वी खडीकाम केलं जातं. रस्त्या चांगला दर्जाचा व्हावा, यासाठी खडीकाम गरजेचं असतं. मात्र कंत्राटदाराने तसं काहीच केलं नाही. कंत्राटदाराने भरभर रस्त्याचं काम पूर्ण केलं.
मात्र जेव्हा गावकऱ्यांना या गैरप्रकाराची माहिती झाली. तेव्हा ते तिथे पोहचले. कंत्राटदाराने बनवलेला रस्ता हा कसा निकृष्ठ दर्जाचा आहे, हे त्यांनी रस्ता उकरुन दाखवलं.
गावकऱ्यांनी दाखवलेल्या या सजगतेमुळे सोशल मीडियावर त्यांचं भरभरुन कौतुक होतंय.असे जागृक नागिरक प्रत्येक गावात हवेत, असंही नेटकऱ्याचं म्हणंन आहे.
तर दुसऱ्या बाजूला गैरकाराभारासाठी फक्त कंत्राटदार जबाबदार नाहीत, तर यामागे सरकारी बाबूंची खाबूगीरीही जबाबदार असल्याचंही नेटीझन्सचं म्हणंन आहे. रस्ता बांधकामाचं कंत्राट मिळवण्यासाठी कंत्राटदाराला प्रत्येकाला टक्केवारी द्यावी लागते, त्यामुळे चांगल्या दर्जाचे रस्त बनत नाहीत, असंही नेटकऱ्याचं म्हणंन आहे.
दरम्यान या सर्व प्रकरणी आता संबंधित विभागाकडून या कंत्राटदारावर आणि संबंधितांवर काय कारवाई केली जाणार का, याकडे ग्रामस्थांसह सर्वांचच लक्ष लागून राहिलं आहे.