कोरोनामुळं (Corona) तब्बल दोन वर्षे साजरा न झालेल्या दहीहंडी उत्सव (Dahi Handi 2022) राज्यात मोठ्या उत्साहात पार पडला. यंदाच्या वर्षी ढाकुम्माकुमच्या तालावर राज्यभरात दहीहंडीचा थरार पाहायला मिळाला. मुंबई-ठाण्यात लाखो रुपयांची बक्षिसे मिळवण्यासाठी गोविंदा पथकांमध्ये चढाओढ पाहायला मिळालं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मात्र त्याआधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी गोविंदासाठी (Dahi Handi 2022) मोठी गुड न्यूज दिली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दहीहंडीला खेळाचा दर्जा मिळणार असल्याचं जाहीर केलं. तसेच शासकीय नोकरीत (Government Job) स्थानही मिळेल, असंही त्यांनी नमूद केलं.


प्रो कब्बडीच्या धर्तीवर  दरवर्षी राज्य सरकार प्रो दहीहंडी स्पर्धा भरवणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. तसेच गोविंदांना यापुढं 5 टक्के कोट्यातून सरकारी नोकऱ्या देण्यात येतील, असंही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. 


मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर आता विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहेत. विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मुख्यमंत्र्यांनी भावनेच्या भरात निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे.


गोविंदांना 5 टक्के आरक्षण देणार अशी घोषणा केली, तेव्हा मी प्रश्न केले नाही. मात्र, दहीहंडीत सहभागी होणाऱ्या गोविंदांचे रेकॉर्ड कसे ठेवणार? त्यांच्या पात्रतेबद्दल माहिती कशी ठेवणार? असा सवाल अजित पवार यांनी केला आहे.


उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी शनिवारी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे.  कोणी मागणी केली तर विटी दांडू आणि मंगळागौरीचाही खेळामध्ये समावेश केला जाईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.


काय म्हणाले चंद्रकांत पाटील?


"एखाद्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यापूर्वीच बोलायला सुरु केलं जातं. आधीच राज्यात खेळामध्ये आरक्षणाचा कायदा आहे. खेळामधील पाच टक्के आरक्षण सगळ्या जातींना लागू आहे. त्यामध्ये आधी जे खेळ यात होते, त्यात हा एक खेळ जोडला आहे. कोणतंही अधिकचं आरक्षण दिलेलं नाही. कोणी विटी दांडू आरक्षणात जोडण्याची मागणी केली तर तोही जोडू. कोणी मागणी केली तर मंगळागौर देखील यात जोडू. सगळ्या गोष्टी सोप्या असताना त्या अवघड करुन समाजाची दिशाभूल केली जात आहे," असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.