परवानगी नसताना राज्यपाल विमानात का बसले? - शिवसेना खासदार विनायक राऊत
राज्यपालांना विमानाची परवानगी दिली नव्हती तरी ते विमानात जाऊन बसल्याचा दावा शिवसेनेनं केला आहे.
रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली : राज्यपालांना विमानातून उतरवल्याच्या मुद्द्यावरून आता शिवसेना आक्रमक झाली आहे. राज्यपालांना विमानाची परवानगी दिली नव्हती तरी ते विमानात जाऊन बसल्याचा दावा शिवसेनेनं केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आरोपीच्या कठड्यात उभं करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप शिवसेनेचे लोकसभा गटनेते खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे.
विनायक राऊत यांनी म्हटलं की, 'राज्यपालांना विमानाची परवानगी दिली नव्हती. राज्यपाल स्वतः जाऊन विमानात बसले. मुख्यमंत्र्यांना बदनाम करायचा कट आखला जात आहे. परवानगी नसताना राज्यपाल का गेले ? आपत्कालीन परिस्थितीसाठीच विमान असते. उद्धव ठाकरे यांना आरोपीच्या कठड्यात उभे करता येणार नाही. असं विनायक राऊत यांनी म्हटलं आहे.'
मसुरीला कार्यक्रमासाठी निघालेल्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शासकीय विमानातून उतरवण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्यपाल आज शासकीय विमानाने देहरादूनला आणि इथून कारने मसुरीला जाणार होते. यासाठी शासकीय विमानाची बुकींग करण्यात आल्याचं राज्यभवनातील सूत्रांनी सांगितलं. मात्र राज्यपाल विमानतळावर जाऊन शासकीय विमानात बसल्यानंतर परवानगी नसल्याचं त्यांना सांगण्यात आलं. राज्यपाल त्यांनंतर दुपारच्या १२ वाजून १५ मिनिटाच्या स्पाईसजेटच्या विमानाने देहरादूनला रवाना झाले. मसुरीला IAS प्रशिक्षण समारोप कार्यक्रमासाठी राज्यपाल उद्या हजर राहणार आहेत. त्या कार्यक्रासाठी त्यांना शासकीय विमान हवे होते.
राज्यपालांना विमानातून उतरवण्यात आल्यानंतर त्यांनी शासकीय विमान मिळवण्यासाठी फोनाफोनी केल्याचं समोर आलंय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यपालांनी शासकीय विमानासाठी मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आशिष सिंह, विकास खारगे, शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर यांना फोन केल्याची माहिती झी २४ तासला मिळाली आहे. मात्र याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधा असा निरोप राज्यपालांना देण्यात आल्याचंही माहिती आहे. राज्यपालांसह त्यांच्या सचिवांनीही या तिघांना फोन केला होता. अमित शहा यांनी नुकतीच शिवसेनेवर सिंधुदुर्गात येऊन टीका केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आक्रमक होण्याची भूमिका घेतल्याचं या प्रकरणावरून दिसून येतंय. मात्र यामुळे राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार हा संघर्ष आणखी टोकाला जाण्याची चिन्हं आहेत.