मुंबई : राज्यातील मराठा समाज आरक्षणाच्या संघर्षानंतर एसीबीसी (SEBC) प्रवर्गातून आरक्षण मिळाले. त्यामुळे राज्यातील सर्व मराठा समाजाच्या शिक्षण व नोकरीत आरक्षणाचा फायदा झाला. मात्र चालू 2020-21 मध्ये इ. ११ वी च्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र राज्य सरकारने बंधनकारक केलेले आहे. पुणे शहरासह जिल्ह्यात व राज्यामध्ये covid-19 अर्थात कोरोना महामारी चे संकट भयानक वाढत चालले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पुणे जिल्हा १००%  रेड झोन मध्ये आहे. तरीही राज्य सरकार विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून महा-ई-सेवा केंद्र समोर गर्दी करून प्रमाणपत्र काढण्याचा घाट घालत आहे. मुळात जिल्ह्यासह राज्यातील महा-ई-सेवा केंद्र सध्या बंद आहे. चालू असतील त्या ठिकाणी विनाकारण गर्दी केली तर कोरोनाची लागण विद्यार्थ्यांना होऊ शकते. याची जबाबदारी सरकार घेणार का...? त्यामुळे सध्या गर्दी टाळणे हे राज्याच्या व सर्वांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हिताचे आहे. गर्दीमुळे covide पसरतो हे सरकारला माहीत नाही का...?


ठाकरे सरकार अर्थात महाविकास आघाडीच्या 'कुटनीती' मुळे 2020-21 यावर्षी पासून इ. ११वी च्या विद्यार्थ्यांना नॉन क्रीमीलीयर सर्टिफिकेट बंधनकारक केले आहे. कृपया नॉन क्रिमिलियर व इतर प्रमाणपत्र चालू वर्षी च्या प्रवेशासाठी रद्द करावेत... अशी संभाजी ब्रिगेडची मागणी आहे. मंत्र्यांना कोरोना झालेला असताना राज्य सरकार आता विद्यार्थ्यांना कोरोणाची लागण व्हावी अशा पद्धतीचे जाचक नियम शिक्षण विभाग येत आहे. शिक्षण मंत्री मा. वर्षा गायकवाड कुणाचेही ऐकत नाहीत.


मात्र जर अकरावी च्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये नॉन क्रिमिलियर व इतर प्रमाणपत्र जोडले नाहीत तर विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थी वंचित राहू शकतात. मात्र संभाजी ब्रिगेड हे खपवून घेणार नाही. मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब व शिक्षण मंत्री यांनी नॉन क्रिमिलियर ची अट तात्काळ रद्द करून विद्यार्थी व पालकांना तात्काळ दिलासा द्यावा... अशी संभाजी ब्रिगेड पुणे जिल्ह्याची मागणी आहे.



आज या बाबत शिक्षण उपसंचालक अनुराधा ओक यांना घेराव घालून ठिय्या आंदोलन करून जाब विचारण्यात आला आणि सरकार बरोबर तात्काळ email द्वारे पत्र पाठवून  सोमवार पर्यंत निर्णय घेऊन ही अट रद्द होईल असं आश्वासन घेऊन हे आंदोलन थाबवण्यात आले.