संजय राऊतांना प्रतिवादी करण्याची कंगनाची मागणी
संजय राऊत आणि वॉर्ड अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्याची मागणी
मुंबई : कंगना राणौत आणि मुंबई महानगर पालिका यांच्यातील वाद न्यायालयात पोहोचलाय. मुंबईतील कंगनाच्या कार्यालयावर पालिकेने कारवाई केली होती. शुक्रवार २५ सप्टेंबरपर्यंत कंगनाच्या ऑफिसमधील तोडफोडीला स्थगिती देण्यात आली आहे. संजय राऊत आणि वॉर्ड अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्याची मागणी कंगनाच्या वकिलांकडून करण्यात आलीय. कंगनानं पालिकेविरोधात हायकोर्टात केलेल्या याचिकेत संजय राऊत आणि पालिकेचो वार्ड अधिकारी यांना प्रतिवादी बनवण्याची मागणी केली.
उद्या, बुधवारपर्यंत राऊत आणि पालिका अधिकारी भाग्यवान लोटे यांना बाजू मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संजय राऊतांनी या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना 'उखाड डाला' अशा आशयाची प्रतिक्रिया दिल्याचे पुरावे कंगनाकडून न्यायालयापुढे सादर करण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयानं कंगनाला दिलेला दिलासा तूर्तास कायम आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी हायकोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
कंगनाचा पुन्हा निशाणा
महाराष्ट्र सरकार आणि त्यांनी पाळलेल्या बीएमसीसाठी एक खास संदेश असे म्हणत कंगनाने पुन्हा निशाणा साधलाय. पालिकेच्या या कारवाईवर कंगनाने मुंबई उच्च न्यायालयात नुकसान भरपाईची याचिका दाखल केली आहे. कंगनाने सुधारित याचिका दाखल करत महापालिकेकडे दोन कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली आहे.
अल्पावधीची नोटीस देत कारवाई करणं पक्षपाती आणि चुकीचं असल्याचा आरोप कंगनानं केला होता. त्यानंतर आता राज्यसरकारवर केलेल्या टीकेमुळे कार्यालयावर बेकायदेशीर कारवाई केल्याचा आरोप तिने सुधारित याचिकेत केला आहे. कंगनाच्या ज्या ऑफिसवर महापालिकेने कारवाई केली, ते तब्बल ४८ कोटींचं असल्याची माहिती आहे.
कंगना राणौतने मुंबईची तुलना पाकिस्तान-पीओकेशी केल्यानंतर विविध माध्यमातून तिच्यावर टीका होत आहे. कंगना राणौतच्या मुंबईमध्ये येण्याला शिवसैनिकांनी विरोध केला. तर दुसरीकडे आरपीआय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी मात्र कंगनाला पाठिंबा दिला आहे. तसंच महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीही कंगनाच्या कार्यालयावर ज्याप्रकारे कारवाई करण्यात आली होती, त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
कंगनाने रविवारी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची राजभवनावर भेट घेतली. जवळपास 45 मिनिटं कंगना आणि राज्यपाल यांची चर्चा झाली. बीएमसीने कार्यालयावर केलेल्या कारवाईबाबत, कंगनाने राज्यपालांशी चर्चा केली. कंगना आणि राज्यपाल यांच्या बैठकीवेळी, कंगनाची बहीण रंगोलीही उपस्थित होती. मला न्याय मिळायला हवा. राज्यपालांनी माझं म्हणणं मुलीप्रमाणे ऐकून घेतलं. मुंबईने आतापर्यंत मला खूप काही दिलं आहे. आता न्यायही द्यावा, अशी मागणीही तिने केली आहे.
मुंबई आणि मुंबई पोलिसांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी कंगना रानौत हिच्यावर अनेकांनी तोफ डागली. शिवसेना आणि सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून कंगनाचा कडाडून विरोध करण्यात आला. त्यानंतर कंगनाने थेट आव्हान देत जे उखडायचे आहे ते उखडा, मी माझे मांडणार अशी भूमिका घेतली होती. तसेच शिवसेना आणि राज्य सरकारविरोधात हल्लाबोल सुरुच ठेवला होता. दरम्यान, पालिकेने कंगनाच्या मालमत्तेत निहमबाह्य बदल करण्यात आल्याप्रकरणी नोटीस बजावली होती. तिला २४ तासांत उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला होता. मात्र, तिने मुंबई पालिकेच्या नोटीशीला उत्तर दिले नाही. त्यानंतर पालिकेने मालमत्तेत १४ निहमबाह्य बदल करण्यात आल्याप्रकरणी कारवाईचा बडगा उगरला होता. नियबाह्य बांधकाम जमीनदोस्त केले. त्यानंतर कंगनाने आकंडतांडव केले होते.
९ सप्टेंबर २०२० रोजी बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा आरोप करत महापालिकेने कंगनाच्या कार्यालयावर कारवाई केली. त्याच दिवशी कंगनाने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यानंतर न्यायालयाने बीएमसीच्या कारवाईला स्थगिती दिली. त्यानंतर १५ सप्टेंबर रोजी कंगना रानौत हिने आपल्या सुधारित याचिकेत बीएमसीने केलेल्या कारवाईसाठी नुकसान भरपाई म्हणून दोन कोटींची मागणी केली.