मुंबई : राज्यातील मुदत संपलेल्या १ हजार ५६६ इतक्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. आता राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर अध्यादेश काढण्यात येणार, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. तसेच यासंदर्भात ग्रामपंचायत कायद्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून राज्यपालांकडे तशी शिफारस करण्यात येत आहे, असेही मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 राज्यात एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये १ हजार ५६६ इतक्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. या काळात या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणे आवश्यक होते. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षणे, निवडणुकीचे कामकाज, प्रचारसभा, मेळावे आदींचे आयोजन केले जाते. लोक मोठ्या प्रमाणात एकत्र येतात. यातून कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात संसर्ग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. 



आता या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असून राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजूनही कमी झालेला नाही. त्यामुळे लगतच्या काळात निवडणुका घेणे शक्य नाहीत. तसेच ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी ५ वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळे या सर्व ग्रामपंचायतींवर शासनामार्फत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री  मुश्रीफ यांनी सांगितले.


 राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर यासंदर्भात अध्यादेश काढण्यात येईल, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (सन १९५९ चा मुंबई अधिनियम क्र. ३) मध्ये कलम १५१ (३) नंतर पुढीलप्रमाणे बदल करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. जर कोणत्याही कारणांमुळे (नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध, वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी इत्यादी मुळे) मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत निवडणूक आयोगाच्या घोषित कार्यक्रमानुसार ग्रामपंचायत निवडणूक घेता आली नाही तर त्यावेळेस शासनास या ग्रामपंचायतीवर उचित व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा अधिकार राहील, असे ते म्हणालेत.