तर तोच निर्णय विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांसाठी का नाही? अनिल परब यांचा सवाल

मुंबई :  भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन (mla suspension) रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे भाजपाला दिलासा मिळाला आहे तर महाविकास आघाडी सरकारला मोठा दणका बसला आहे. विधानसभेत गदारोळ घातल्याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन केलं होतं. 

या कारवाईविरोधात भाजपाने सर्वोच न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोनदा सुनावणी झाली आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या आमदारांचं निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय दिला. 

दोन वेगवेगळे न्याय कसे काय? 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर बोलताना संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी  आम्ही न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करु कुठल्या मुद्द्याला किंवा कुठल्या तरतुदीचा वापर करुन अशा प्रकारचे आदेश दिले गेले आहेत, असं म्हटलं आहे. 

हा जर न्याय असेल तर विधान परिषदेचे १२ आमदार ज्यांची गेल्या दीड वर्षांपासून नियुक्ती करण्याची आम्ही राज्यपालांकडे मागणी करतोय,  याबाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने जरी थेट आदेश दिला नसला, तरी मुंबई उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे जागा रिक्त ठेवता येणार नाहीत, असा सुतोवाच केला होता. मग दोन न्याय वेगवेगळे कसे असू शकतात, असा सवाल अनिल परब यांनी उपस्थित केला आहे.

एका बाजूला मतदार संघाचं प्रतिनिधित्व सहा महिन्यापेक्षा जास्त रिक्त ठेवता येणार नाही म्हणून जर हा निर्णय या बारा आमदारांच्या बाबतीत झाला असेल तर तोच न्याय विधानपरिषदेचे बारा आमदार जे वेगवेगळ्या मतदार संघाचं प्रतिनिधित्व करतात, किंवा राज्यपालांच्या वतीने महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करतात, त्या बारा आमदारांची जी जागा भरायची आहे ती भरली गेलेली नाही.

त्यामुळे हे दुटप्पीपणाचं धोरण आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रतीची आम्ही पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर काय निर्णय घ्यायचा ते ठरवू त्याप्रमाणे पुढची कारवाई केली जाईल, असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करुन पुढचे निर्णय घेतले जातील. आम्ही जी केलेली कृती होती ती कायद्याच्या चौकटीत राहून केली होती. 

गोंधळ करण्यांवर कुठलीही भीती राहणार नाही, त्यांना वाटेल फक्त सहा महिनेच बाहेर रहावं लागतं, आपण काही केलं तरी चालेल, अशा प्रकारचं वातावरण या निर्णयामुळे तयार होईल, असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.